सरकारले आयाल निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने, यस्तो छ अन्य मन्त्रीपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निगमले इण्डियन आयल निगम कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले अर्थमन्त्रालयले त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रुकम रु ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार अनुदानस्वरुप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष पथ गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवङ्गत भएका इ।सतिशकुमार गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप रु पाँच÷पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जुरे पहिरोपीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिएको छ । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन, २०७० को दफा ३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठह भई भक्तपुर जिल्ला साविक कटुञ्जे गाविस– २ स्थित ४–१–३–० रोपनी जग्गा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी गार्डेन फाउण्डेसनले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको जाडेइट स्टोनको बुद्धमूर्ति उपहारस्वरुप स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारले नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्टबीच जुलाई १६, २००७ मा सम्पन्न भएको ‘एग्रिमेन्ट अन इकोनोमी एन्ड टेक्निकल कोअपरेशन’ लागू गर्नका लागि नेपालका तर्फबाट अनुमोदनको प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई यही साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा सञ्चालन हुने ‘एन्युअल चिफ्स अफडिफेन्स कन्फ्रेन्स–२०२२’ मा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । श्री नं २७ नम्बर बाहिनी अड्डाका लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनेगरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतका प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीका लागि विश्व हुलाका सङ्घले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।