'डेन्जर जोन'मा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, ४० नकाटेका प्रधानमन्त्री बन्न कति सम्भव ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रत्याशी बन्ने घोषणा गरेका छन्।

थापाका अनुसार त्यसको निम्ति उनी पार्टी संसदीय दलको नेताको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने छन्।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूमा भने आफ्ना अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने घोषणा गर्ने कोही देखिएका छैनन्।

तर उनीहरूको पार्टीभन्दा बाहिर 'कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री भएर परीक्षण भइसकेका नेताहरूलाई हराउने अभियान' चलाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ‌ओली, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अनि हालै जसपाबाट पार्टीबाट पदमुक्त भएका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुन्।

४० वर्ष नकाटेका प्रधानमन्त्री?

गुल्मीका युवासागर ढकालले देउवालाई चुनौती दिन डडेलधुराबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई आक्रोशित तुल्याउने गरी प्रश्न सोधेपछि उनी चर्चामा आएका थिए।

उनले 'हजुरबुवा पुस्तालाई आराम दिनुपर्ने' अभियान चलाइरहेका छन्। त्यसको निम्ति १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेदवारको खोजी भइरहेको उनको बताएका छन्।

आउँदो चुनावपछि ४० वर्ष नपुगेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको समूहको अभियान हो।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई भने त्यसमा विश्वास छैन।

उनी उमेरले मात्र 'युवा' नहुने बताउँदै प्रश्न गर्छन्, "४० वर्ष मुनिकोले देश परिवर्तन गर्ने, माथिकोले नगर्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ।"

पुरानै अनुहार दोहरिइरहने प्रचलनप्रति दलभित्र र मतदाताहरूमा पनि असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ तर बलियो विकल्प देखिने गरेका छैनन्।

किन हराउने?

विष्णु सापकोटाले त्यसैले जेठको दोस्रो साता 'मङ्सिरमा बिदाइ गर्नै पर्नेहरू' शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखे।

उनले प्रश्न गरेका छन्, "यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला - पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत् नेपाली जनताले पाउने 'नयाँ' प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन्?"

त्यो सम्भावनालाई 'दुर्भाग्य'को रूपमा चित्रण गर्दै सापकोटा सुझाउँछन्, "देउवा, ओली र दाहाललाई मतदाताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमै रोकिदिनु समग्र देशका लागि भलो काम हुनेछ । ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो मात्र होइन, सबैको भलो गर्नेछन्।"

स्थानीय चुनावमा केही स्थानको नतिजाले आउँदो चुनावमा त्यो सम्भव हुने सम्भावना देखाएको उनको ठम्याइ छ।

विश्लेषक आचार्यले त्यो त्यति सजिलो देखेका छैनन्।

उनी भन्छन्, "तर पटक पटक एउटै अनुहार अगाडि सारेर देश बनेन, उनीहरूलाई हराउने अभियानमा लाग्दा त्यसले मुलुकको कल्याण गर्छ।"

मुख्य निशानामा देउवा, ओली र प्रचण्ड

भट्टराई आफ्नो पुस्ताका नेता अब कार्यकारी भूमिकामा जान नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

नेता खनालले आफू पनि त्यसको निम्ति तयार रहेको बताएका छन्।

भट्टराई र खनालसँगै नेपाल पनि दलीय हैसियत हेर्दा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

त्यसैले बाँकी तीन नेता देउवा, ओली र प्रचण्ड निशानामा परेको वा पर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेका रवि लामिछानेले झापा, डडेलधुरा वा चितवनबाट 'चुनाव लड्न मन भएको तर हार्ने सुविधा नभएको' बताएर ठूला नेतासँग टक्कर नलिने सङ्केत दिएका छन्।

ती ठाउँमा चुनाव लड्न नडराएको बताउँदै लामिछानेले भनेका थिए, "तर सरकारमा को छन् र तिनले कस्तो चुनाव गराएका छन् भन्ने इतिहाससँग सचेत छु। राजनीति राजनीति जसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तीन वर्षअघि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दाका बेला लामिछानेको पक्षमा चितवनमा भएको प्रदर्शन नियन्त्रणमा राख्न प्रहरीको निम्ति चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।

त्यसैले उनी चितवनमा प्रचण्डलाई चुनौती दिन पुग्छन् कि भन्ने अनुमान पनि हुने गरेका छन्। तर उनले निर्वाचन क्षेत्रबारे निधो सुनाइसकेका छैनन्।

राप्रपाको भूमिका

ओलीको गृह जिल्ला झापा र प्रचण्डको चितवनमा प्रमुख दलबाहेक राप्रपाको पकड बलियो छ।

त्यसैले कतिपयले उच्च नेता हराउने अभियानलाई राप्रपाको साथ हुनसक्ने सम्भावना देखेका छन्।

तर 'पूर्वप्रधानमन्त्री हराऊ अभियान' अप्रजातान्त्रिक सोच भएको टिप्पणी गर्दै राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, "दलीय व्यवस्थामा त्यस्तो अराजक काम राप्रपाले गर्दैन, त्यसमा हामी संलग्न हुने कुरै छैन।"

तर विश्लेषक आचार्य संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक दोहरिएका व्यक्तिबाट देश चलेन भनेर शान्तिपूर्ण अभियानलाई अलोकतान्त्रिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।

उनले भने, "उनीहरूले जबरजस्ती गरेका त छैनन् नि।"

लेखक सापकोटाले पनि 'अमुक दलका अमुक नेतालाई छानी छानी, तिनिहरूलाई तिनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमै हराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कसै कसैलाई केही अराजनीतिक पनि लाग्ने' अनुमान गरेका छन्।

उनका भनाइमा 'तर नेपालको संसदीय अ-राजनीतिलाई थोरै भए पनि राजनीतिक बनाउन यो एउटा उपयोगी प्रयोग' हुनसक्छ ।

'सबैको डीएनए एउटै'

नेकपा एमालेलाई अलग्याएर सत्तापक्षीय दलहरूबीच फेरि चुनावी गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

स्थानीय चुनावमा केही प्रमुख नगरपालिकामा स्वतन्त्रले जितेको घटनाले प्रमुख दललाई सशङ्कित तुल्याएको पाइन्छ।

प्रमुख र पुराना दललाई चुनौती दिन देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, नवस्थापित दलहरू र चर्चित व्यक्तिहरूबीच सहकार्य गर्ने र गराउने प्रयास चलिरहेको पाइन्छ।

आफ्नो क्षेत्रमा खतरा देखेमा मुख्य दलका नेताबीच पक्ष र विपक्ष जो जहाँ भए पनि सिटको तालमेल हुने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यी सबै एउटै डीएनएका हुन्, एउटै परिवारका हुन्। उच्च नेताले चुनावमा अप्ठेरो पर्ने देखिए एकअर्काको क्षेत्रमा कमजोर उम्मेदवारी दिने चलन पुरानै हो।"

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा उनको टोलीमा रहेका आचार्यले आफूले प्रत्यक्ष देखेको सुनाए।

तर त्यस्तो रणनीतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई मात्रै सामेल नभएको बताउँदै उनले भने, "कमजोर उम्मेदवारलाई पनि म हार्दै छु भन्ने थाहा हुन्छ, केही कोष जुटाएर चित्त बुझाउँछ।"बीबीबी