काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँहरुले संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरिन् ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताइन्। सांसद रङ्गमती शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताइन्। सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसङ्खेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिए। उक्त प्रस्तावमाथि अहिले छलफल जारी रहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १८:०५
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:२०
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:०४
काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:२१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:०७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:४६
समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२८
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको छिन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२०
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएक...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: