यस्तो छ नागरिकता विधेयकबारे सरकारको प्रष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयकबारे प्रष्टीकरण दिएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार अनौपचारिक रूपमा गरेको एक छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अनागरिक रहेका देशभरका करिब ६ लाखलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याइएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका नेता सुवास नेम्वाङलगायत सँग विधेयक ल्याउनुअघि नै छलफल गरिएको र उनीहरूले सहयोग गर्ने बताएको गृहमन्त्रीको दाबी थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट आफ्नो सन्देशसहित नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले 'राजीनामा दिने मनसाय' बनाएका सन्देश प्रवाह गरिरहेकी छन् । 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सैनिक नेतृत्वदेखि उच्च अधिकृतका साथै अधिकांश नागरिकता विधेयक फेरि आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने तर कुनै पनि हालतमा प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने धारणा राख्नेहरूसँग सल्लाह तीव्र पारेकी छन् । ती सल्लाह गर्न बोलाइएका व्यक्तिहरूमार्फत पनि राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने मनसाय रहेको सञ्चार पनि प्रवाह गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको व्यवस्था विधेयकमा राख्न पहिले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खाण बताउँछन्। ‘हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौं तर के अहिले दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छ त?’ उनले प्रश्न गरे।

भदौ १२ मा राष्ट्रिय सभा बैठक बस्ने र त्यसपछि नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नागरिकता विधेयकमा यस्तो छ सरकारको स्पष्टीकरण:

नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भ्रम र वास्तविकता

'नागरिकता' नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो। राज्यले प्रत्याभुत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरुको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकको दर्जा दिएर बैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले 'कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यता अनुरुप पनि ’कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन।’

नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन आवश्यकरु

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता  प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ९२०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई०

जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरकिता दिने प्रावधान नेपालको संविधान ९२०७२० को धारा ११ ले गरेको छ।

यसरी २०७२ सालमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ७ वर्ष वित्न लागिसक्दा पनि संसदले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

फलस्वरुप बाबु(आमा दुवै नेपाली नागरिक भएता पनि उनीहरुका लाखौं सन्तानहरुले नेपाली नागरिकता नपाएकै कारण उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, बैङ्क खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न जन्मदर्ताबाहेकको अन्य घटनादर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, संघसंस्था दर्ता लगायतका गतिविधि गर्न  नपाएर मानवीय जीवन यापन गर्न कठिनाइ रहेको छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो। यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्दै नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरुरी भएको हो।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रम:

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सृजना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन ।    

बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी वास्तविकता;

नेपाल सरकारको बैधानिक कानून, २००४ पद्मशम्शेरको पालामा जारी भएको। यसमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको बारेमा उल्लेख नगरिएको।

नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ – दफा ९३० मा 'नेपाल राज्यको कानून र रीति बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ '

नेपालको संविधान, २०१९ – धारा ८ (-नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ। '

नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० –'नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने'

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ – धारा ९ ९५० ुनेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछु

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ – दफा ५ ९१० 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरी निवेदन दिनुपर्ने'

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ – धारा ६ 'नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने'

नेपालको संविधान, २०७२ – धारा ६ 'नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ '

२०७५।०४।२२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुई तिहाईको सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गरे पनि त्यो पारित नभई अनिर्णित अवस्थामै रह्‌यो।

मिति २०७८ साल जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ मा वैवाहिक अंगिकृत बारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसको अर्थ हाल पेश गरिएको विधेयकको जस्तै नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो।  

२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेश गरिएको अध्यादेश र हाल पेश भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो ५ वर्ष वा ७ वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकोले विगत ७० वर्ष अगाडि देखि नै प्रचलनमा छ र यसैको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छन्।

नेपालको संविधान र विशिष्ट पदका लागि नागरिक अधिकारमा संकुचन:

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राज्यको विशेष महत्व र मर्यादाको पदका लागि नागरिकका बीचमा अधिकारको सामान्य विभेद र संकुचन गरेको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

माथिका पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ।

नागरिकता विधेयक आउँदा के हुन्छ?

नेपाली नागरिक बाबु(आमाका करिब लाखौं सन्ततिहरु नागरिकता नपाएकै कारणबाट चरम निराशा र राज्यविहिनताको अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरि राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु प्राप्त गर्छन् र राज्यप्रति अपनत्व वढदछ् र दायित्व वोध हुन्छ। 

गैरआवासिय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाले उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म १६ बर्ष पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने, संस्था वा कानूनी संरक्षकद्धारा हुर्काइएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सिफारिस वा संरक्षकको नागरिकता तथा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने।

नागरिकता विधेयक नआउँदा के हुन्छ ?

नागरिकता विधेयक नआएको खण्डमा संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट लाखौं व्यक्ति बञ्चित हुन्छन्।

वैवाहिक अंगिकृतको हकमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुरुप नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरी नागरकिता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ।  

गैरआवासीय नागरिकहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न बञ्चित हुन्छन्। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र अहिले पेश भएको विधेयकमा के फरक छ ?

२०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ (केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जारी भएको जसमा ईश्वर पोखरेल, प्रदिप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सुवास नेवाङ्ग, लालबाबु पण्डित, बसन्तकुमार नेवाङ लगायत ८३ जनामध्ये मन्त्री र सांसद हुनुहुन्थ्यो) र हाल पेश भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै भिन्नता छैन।

अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यो ऐन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी विच सहमति भएर जारी भएको थियो।

ऐन जारी हुँदा केपी शर्मा ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सांसद हुनुहुन्थ्यो। साथै सो ऐन जारी हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधि रहेका दल र सदस्यहरुमध्ये सबैजसो दल र केही सदस्यहरु वर्तमान संघीय संसदमा पनि रहनु भएको छ। तत्कालिन अवस्थामा उक्त ऐनमा राखिएको वैवाहिक अंगिकृत सम्बन्धी प्रावधानमा सबैको सहमति थियो। 

२०७८ सालमा पेश भएको अध्यादेश र हाल पेश भएको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैरआवासिय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था हो।

निष्कर्ष:

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि (नेपालको संविधान २०१९ को )दोस्रो संशोधन – २०३२।०८।३६० देखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हाल सम्म निरन्तरता पाएको छ।

अहिले समायावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुस्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिना सम्म दुई तिहाईको सरकारले संविधानको प्रावधान अनुरुप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अंगिकृतको हकमा समायवधि पनि राखेन। अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगिकृतको हकमा नेपाल नागरिकत ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था गरिएन। अहिले बैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समायावधि तोक्नुपर्ने। नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचार भन्दा बढी केही होइन। यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनु पर्दछ।