दिगो विकासका लागि सामाजिक संस्थाको भूमिका आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याणको माध्यमबाट मुलुकका उत्पीडित पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सेवामार्फत पछि परेका उत्पीडित असाहय वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने भन्दै यसले समाजमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सकिने बताए।

त्रिचालिसौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको मूल समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सामाजिक संस्थाको लगानी र भूमिकालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै प्राथमिकताका क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू नतिजामुखी हिसाबले सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै परिषद्लाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सामाजिक सेवाभावको पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्ले बहुआयामिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउँदै उहाँले सामाजिक सङ्घसंस्थालाई देश र समाजप्रति उत्तरदायी बनाएर नतिजामुखी हिसाबले सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “समाजसेवा पवित्र र पूण्य कार्य हो । समाजका दिनदुःखी अशक्त र सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणले पछि परेका वर्ग, समुदायको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, यसलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा पछि परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुका साथै उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको बताए। उहाँले सामाजिक भावकासाथ सेवा प्रवाह गर्न र यसप्रति नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सबैले निःस्वार्थभावले एकताबद्ध भई समाजको वृहत्तर हित, कल्याण एवं उत्थानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देउवाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यक्ता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी देशको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, स्थानीय आधारमुखी श्रम, सीप र प्रविधिको अत्यधिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नसके गैरसरकारी संस्थाको आवश्यक्ता र अपरिहार्यता बढ्ने बताए।

जुन उद्देश्यले सामाजिक संस्था स्थापना भएका छन्, आर्थिक पारदर्शिता अपनाएर सहर केन्द्रितभन्दा पनि दुर्गम गाउँसम्म पुगेर जनताको सेवामा सक्रिय हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।