रेशम चौधरीलाई छाड्न अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा गगन-विश्वप्रकाशको आपत्ति, भन्छन् : स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसका तीन पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका हुन्। 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर रेसमलाई रिहाइ गर्ने योजना बनाइरहेका बेला कांग्रेस भित्रै भने केही नेताहरूलाई नैतिक संकट परेको छ ।
 
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा उपसभापति धनराज गुरुङले टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटनाका रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेका थिए ।

सरकारको निर्णयपछि महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘क्षमा गर्नुहोला राजनैतिक अपराधीकरण र गैर न्यायिक हत्या दुबैसँग असहमत छु।’ 

यता विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा नेतृत्वलाई सचेत गराएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।

‘टिकापुर प्रकरण आपराधिक घटना हो’ शर्माले लेखेका थिए, ‘यो या त्यो नाममा क्षमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भने खुलेआम असहमति, नेतृत्वलाई भेटेर पनि असहमति ।’

यस्तै, उपसभापति धनराज गुरुङले पनि यहि संशय व्यक्त गरेका थिए ।

‘टिकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन’ सरकार उनले लेखेका थिए, ‘टिकापुर घटनाका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार ।’

टिकापुर घटनाबारे कडा टिप्पणी दिइरहेका यी नेताहरूले अहिले सम्म सरकारको तयारीबारे सार्वजनिक धारण दिएका छैनन् । तर, पहिले कडा रुपमा विरोध गरेको विषयमा आफ्नै सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा उनीहरूलाई त्यहि अडान कायम राख्न भने सकस छ ।

टिकापुर घटनाको दोषि ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेको रेशम चौधरीलाई भेट्न एक सता पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरू पनि पुगेका थिए । त्यस लगत्तै सरकार रेसमलाई रिहाइ गरेर भएपनि सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा अघि बढेको थियो ।