काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत संसदीय अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामाझ फर्कन सक्ने अवस्थामा नभएको बताएको छन् ।
प्रतिनिधि सभाकोे दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले सशर्त समर्थन गरेर संसदमा पठाएको कुरा बिर्सिनु नहुनेमा समेत जोड दिए।
“हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौं तर जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ ।” वहाँले भन्नुभयो, “हामी सुशासन दिन सक्छौं कि सक्दैनौं ? जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र हो । जनताले हामीबाट असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको छ । हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौं ।”
हजारौं शहीद, वेपत्ता, जेलनेल सहेका र घाइते अपांग नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट समावेशी संसद बन्न सफल भएकोतर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समावेशी संसद बनेको खुसी व्यक्त गरे । वहाँको भनाई थियो, “विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो । बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधामिक र बहुभौगौलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताका सम्मान गर्न सके हामी एकतातिर जान्छौं, यसको सम्मानबिना कृत्रिम एकताको कुरा ग¥र्यौं भने विभाजनतिर जान्छौं ।”
फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिबाट आएका भएपनि जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता साझा भएकोले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा वहाँले जोड दिए। “मलाई विश्वास छ, हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौं र साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौं ।” वहाँले भने, “भर्खर हामी जनताका बीचबाट आएका हौं । हामीलाई समस्याहरु केलाएर बस्ने छूट छैन, समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर जानु छ ।”
सांसदहरुको मनमा नयाँ केही गर्ने आवेग र हुटुहुटी भएको बताउँदै वहाँले अब सबै मिलेर ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनका ठाउँमा आशा र उत्साह जगाउनु पर्ने बताए। “राजनीतिलाई भावना र उत्तेजनाभन्दा पर आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्नु छ । विभेद र बहिस्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ ।” उनले भने, “आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ ।”
व्यवस्थापिक संसद सार्थक संवादको थलो बन्नेमा आशा व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमति र मतभेदहरु पनि मर्यादापूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । “कम्तिमा मेरो प्रयास र अपेक्षा यही हुनेछ ।”उनले बीट मार्दै भने, “यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको नयाँ भाष्य रच्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबै माननीय सदस्यहरुलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै विदा हुन्छु ।”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: