लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन्, उनले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाए

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा। आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनस् प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०९१० बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वतस् पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए । उनले दफा १० ९१० को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुनस् नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले भनेका थिए, 'नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन । १०९१० को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ ।'

अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपश्चात नेपालमा बसोबास गर्न भिसा लिन नपर्ने भएको हुँदा भिसा नलिई बसोबास गरेको लामिछानेको तर्क थियो । तर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको बताए । उनीहरूले बहसका क्रममा भने, 'अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा २ (ख)अन्तर्गन तत्काल नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई विदेशी सम्झनु पर्छ भनी व्यवस्था भएको हुँदा निज रवि लामिछानेले नेपालको नगारिकता पुनःप्राप्त नगरेको अवस्थामा पनि आफूले भिसा लिन नपर्ने दलिल गर्नु भनेको आफूले जे गरे पनि हुन्छ आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने नै हो । निजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यको पनि लाचारीपन हो । यस किसिमको दण्डहीनता सभ्य समाज र कानुनको शासन भएको मुलुकमा कल्पना पनि हुन सक्दैन ।'