महाअभियोग टुंगो नलागे अर्को संसदमा लैजाने सहमति

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसद्‍मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्‍मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति ९महाअभियोग सिफारिस समिति० ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्‍मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ ।

त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।