अनुदान आयोगको नीतिमा समावेश गर्न माग

विराटनगर । प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान सङ्गठित हुन थालेका छन् । उनीहरूले पहिलो संयुक्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् । 

स्थापना भएका विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठान उद्देश्य र कार्यक्रमअनुसार पर्याप्ट बजेट उपलब्ध हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परिरहेको जनाउँदै प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको यही फागुन १४ मा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न संयुक्त भेला अयोाजना गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रदेश नं १ मा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका हात्तीमुढास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार सङ्घीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका ‘युनिभर्सिटी’ र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । 

यसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानले विभिन्न समस्या झेलिरहनुपरेको छ । “यसैले पहिलोपल्ट १४ फागुनमा संयुक्त भेला अयोजना गरी समस्या समाधानका लागि प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुपरेको हो”, उनले भने ।
 
उपकुलपति डा पोखरेलका अनुसार हैटौँडामा सम्पन्न प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको भेलाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ ।

यसैगरी भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७७ को दफा ९१७० को ७ बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुरुप बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
 
भेलामा प्रदेश नं १ को मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नवराज देवेकोटा, बागमती पदेशका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा विश्वराज जोशी र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा विनोदकुमार यादवलगायतको सहभागिता थियो । 

भेलाले प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको स्तरोन्नतिका लागि संयुक्तरूपमा अनुदान आयोग र सङ्घीय सरकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, थप ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रदेशस्तरीय संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।