के रुसी राष्ट्रपति पुटिन पक्राउ पर्न सक्छन् ?

काठमाडौं । द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि त्यो एउटा लामो प्रक्रिया अन्तर्गतको पहिलो कदम मात्रै हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्पष्ट रूपमा के विश्वास गरेको छ भने रुसी नेतालाई युक्रेनमा भएका युद्ध अपराधका लागि आरोप लगाउन पर्याप्त प्रमाणहरू रहेका छन्।

तर यस्ता मुद्दालाई अघि बढाउन व्यावहारिक र स्रोत साधनसम्बन्धी ठूला समस्या देखा पर्ने गर्छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

उनले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै पुटिनले स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराध गरेको बताए। पुटिनलाई त्यस्तो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव छ?

पुटिन पक्राउ पर्न सक्छन्?

अहिलेको अवस्थामा आफ्नो देशभित्र पुटिनलाई चुनौती दिनसक्ने कुनै पनि शक्ति छैन। त्यही भएर क्रेमलिनले उनलाई आईसीसी समक्ष बुझाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन। उनी रुसभित्रै रहेसम्म पक्राउ पर्ने कुनै जोखिम छैन। उनी देशबाहिर गएको अवस्थामा भने पक्राउ पर्न सक्छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले आवतजावतको स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा सङ्कुचित भइसकेकाले आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको देख्न चाहने कुनै पनि मुलुकको भ्रमण उनले गर्ने सम्भावना देखिँदैन।

रुसी फौजले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमण गरेयता उनले जम्मा ८ वटा देशको भ्रमण गरेका छन्। त्यसमध्ये सातवटा रुस नजिकैका देश पर्छन् र ती सन् १९९१ को अन्त्यमा सोभियत सङ्घ विघटन हुनुअघिसम्म त्यसकै हिस्सा रहेका थिए।

त्यसबाहेक उनले अघिल्लो वर्षको जुलाईमा इरानको भ्रमण गरेर त्यहाँका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईसँग भेटेका थिए।

इरान रुसको पक्षमा उभिएको छ र उसले युक्रेनविरुद्धको लडाइँका लागि ड्रोन र अन्य सैन्य सामाग्रीहरू मस्कोलाई उपलब्ध गराइरहेको छ। त्यही भएर दोहोर्‍याएर तेहरानको भ्रमण गर्दा पनि उनलाई कुनै जोखिम देखिँदैन।

पुटिनविरुद्ध मुद्दा चल्छ?

त्यसका लागि कम्तीमा दुईवटा अवरोधहरू छन्। पहिलो- रुसले आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिएको छैन।सन् २००२ मा रोम विधान नामक सन्धिको आधारमा उक्त अदालत स्थापित भएको थियो।

उक्त विधानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि जिम्मेवारविरुद्ध आफ्नै फौजदारी क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्ने दायित्व प्रत्येक राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि देशले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न नसके वा अनिच्छुक देखिएको अवस्थामा मात्रै आईसीसीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। समग्रमा १२३ वटा देशले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। तर रुससहित कतिपय देशहरू अपवाद रहेका छन्।

युक्रेन सहितका कतिपय देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। त्यही भएर कानुनी आधार अलिकति कमजोर देखा पर्नसक्छ। आईसीसीले अर्को पक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा सुनुवाइ गर्दैन त्यही भएर त्यो विकल्प पनि बन्द छ।

यस्तो खालको सुनुवाइ कोको विरुद्ध भएको छ?

मानवताविरुद्धका अपराधका लागि मुद्दा चलाउने कामहरू आईसीसी स्थापना अघि पनि भएका छन्।

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सम्पन्न भएपछि न्यूरमबर्ग ट्रायलमार्फत नाजी जर्मनीका प्रमुख पात्रहरूलाई होलोकोस्ट र अन्य जघन्य युद्ध अपराधका लागि दण्डित गरिएको थियो।

कारबाही खेप्नेमा नाजी नेता एडोल्फ हिटलरका सहायक रुडोल्फ हेससहित पर्छन्। उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो तर उनले सन् १९८७ मा आत्महत्या गरेका थिए।

राष्ट्रपति पुटिनलाई मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको छैन। तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले त्यस्तो अभियोग उनीमाथि लगाइनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। र, त्यसो गरिएको भए त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अर्को कानुनी अन्योल देखा पर्न सक्थ्यो।

किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्वयम्‌ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको कुनै पनि निश्चित सन्धिमा आम नरसंहार र युद्ध अपराध जसरी मानवताविरुद्धको अपराधलाई व्याख्या नगरिएको बरु त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताउने गरेको छ।

अरू विशिष्ट निकायहरू खडा गरेर पनि युद्ध अपराधका आरोपीलाई दण्डित गरिएको छ। त्यसमा पूर्व युगोस्लाभियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल ट्राइब्युनल पनि पर्छ जुन सन् १९९३ देखि २०१७ सम्म अस्तित्वमा थियो।

उक्त अवधिमा सो निकायले ९० जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। सबैभन्दा गम्भीर अभियोग लगाइएका युगोस्लाभियाका पूर्व राष्ट्रपति स्लोभोदान मिलोसोभिचको जेलमै रहेका बेला सन् २००६ मा हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो।

अहिलेसम्म आईसीसी स्वयम्‌ले राष्ट्रपति पुटिनबाहेक ४० जनामाथि अभियोग लगाएको छ। ती सबै अफ्रिकी देशका हुन्। त्यसमध्ये १७ जना द हेगमा थुनामा छन्। १० जना अपराधमा दोषी ठहर भएका छन् र चार जनाले सफाइ पाएका छन्।

युक्रेनमा जारी युद्धमा आईसीसीको निर्णयको अर्थ

युक्रेनमा भइरहेका घटनाक्रम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भइरहेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सङ्केतका रूपमा पक्राउ पुर्जीलाई लिन सकिन्छ।

अदालतले निरन्तर अपराध भइरहेकाले आफूले पक्राउ पुर्जीलाई सार्वजनिक गरिदिएको बताएको छ। त्यसो गरेर उसले थप अपराध रोक्ने प्रयास गरेको ठान्न सकिन्छ।

रुसले उक्त पक्राउ पुर्जी ‘औचित्यहीन’ रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। वास्तवमा क्रेमलिनले आफ्ना फौजले युक्रेनमा कुनै खालको जघन्य अपराध गरेको अस्वीकार गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले आईसीसीको निर्णय ‘अपमानजनक र अस्वीकार्य’ रहेको बताएका छन्। त्यसको प्रतिरोधमाझ आईसीसीको कदमले युक्रेनमाथिको रुसी युद्धलाई कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन। पुटिनको ‘विशेष सैनिक कारबाही’ कठोर रूपमा निरन्तर चलिरहनेछ।  बीबीसी