सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सभामुख निर्णायक?

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरे पनि त्यसले सार्थक परिणाम दिनेमा फेरि शङ्का उत्पन्न भएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षा लामो भए पनि सत्ता समीकरणको हेरफेर र राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने कतिपयले ठानेका छन्।सरकारले आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार विश्वासको मत लिने क्रममा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्याय चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको’ बताए।

“यो कुनै दल विशेषको मुद्दा वा सरोकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो,” यसो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलको सहयोगको अपेक्षा प्रकट गरे।

पहिलो गाँसमै ‘ढुङ्गा’

तर अघिल्लो दिन आइतवार दुई दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उक्त विधेयक विरोधको सूचना दर्ता गर्दै आफ्नो असहमति प्रकट गरेका थिए।

सांसदद्वय राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र नेमकिपाका प्रेम सुवालले हत्या लगायतका घटनामा पीडितको सहमतिमा समेत मेलमिलाप हुन नसक्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत विधेयकमा जघन्य अपराधमा पनि क्षमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त चैत २ गते नै विज्ञप्ति मार्फत विधेयक पीडित मैत्री बनाउन आग्रह गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

आफूले विगतमा गरेका सिफारिसहरू र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विधेयक बनाउन आयोगको आग्रह छ। उसका अनुसार विधेयकप्रति पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश छ।

‘हत्यामा माफी’

विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ।

क्षमा वा माफी हुनसक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायत राखिएका छन्।
तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा माफी दिन नसकिने व्यवस्था छ।

त्यस अन्तर्गत क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनाका घटना राखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून, सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा सरकारले संशोधन विधेयक तयार गरी संसद्‌मा पेस गरिसकेको छ।”

‘दाउपेच चल्दैन’

प्रचण्डलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरियोस् भन्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएपछि सत्ता पक्षीय दलको निर्णयअनुसार सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो।

संसद्‌मा विषयगत समितिहरू बनेका छैनन्। मानवअधिकार आयोगले समितिमा व्यापक छलफलको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक ‘हतारमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानून निर्माण हुने कुरामा समेत आशङ्का उत्पन्न भएको’ जनाएको छ।

उसले आफूलगायत सरोकारवाला र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल समेत नगरेको बताएको छ।आयोगले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकूल हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व कानून मन्त्री अग्नि खरेलले ‘सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले अप्ठेरो पार्ने भयो भनेर एउटा कानून ल्याइहालौँ भन्ने प्रयास नगर्न’ सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले विगतमा द्वन्द्वका दुई पक्ष सत्तापक्षमा रहेको बताउँदै विधेयक गठबन्धन टिकाउने दाउपेचको रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने चेतावनी दिए।

एमाले र सभामुखको भूमिका

तर विधेयकलाई लिएर दुई दलले असहमति जनाउँदा एमाले मौन छ। त्यसैले उसले के गर्छ भन्ने कुराले सभामुखलाई निर्णायक बनाउने कतिपयको बुझाइ छ।

सरकार बहुमतमा रहे पनि राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भनेर राष्ट्रिय सहमतिअनुसार अघि बढाउने अडान सभामुखले लिएमा त्यो विधेयक अघि बढ्ने देखिन्न।

पीडितलाई न्याय दिने र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको निम्ति अघि बढेमा सहयोग गर्ने बताउँदै नेता खरेलले भने, “…बहुमत छँदै छ भन्ने आधारमा गर्न खोजिएको हो भने त्यो प्रयास किमार्थ नगरे पनि हुन्छ।”

यसअघि माओवादीबाट बनेका सभामुखहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिँदै अमेरिकी सहयोग प्रस्ताव एमसीसी रोकेका थिए। के अब एमालेले बहुमतमा रहेको सरकारले अघि बढाएको विधेयक सभामुखको आडमा अवरुद्ध पार्ने प्रयास गर्ने त होइन?

खरेलको जबाफ दिए, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा बहुमत मात्र होइन महाबहुमत कसैसँग छ भने त्यसले पनि काम गर्दैन। पीडितले न्याय पाउने हक राष्ट्रिय कानूनले दिन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ।”

उनको भनाइले सरकारले समितिमा छलफल नगरेर सक्दो छिटो पारित गर्न खोजेमा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिने अनुमानलाई बल दिन्छ। सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै देखा परेको राजनीतिक कटुताले पनि विधेयक राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुने कतिपयको आकलन पाइन्छ। बीबीसी