रास्वपाको सरकार बन्दा मन्त्री कसले छान्छ, मन्त्रिपरिषद्‌ कत्रो हुन्छ ?

काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको पनि मतगणना सकिएसँगै धेरैको ध्यान नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्छ भन्नेतर्फ मोडिएको देखिन्छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ गरी दुईतिहाइ बहुमतनजिकै पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो।

रास्वपाका एक नेताले समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लागेसँगै सरकार गठनको विषयमा आफूहरूले छलफल अगाडि बढाउने बीबीसीलाई बताए।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका सांसद छान्न दलहरूलाई चाँडै चिठी पठाउने आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले बीबीसीलाई बताए। "सकेसम्म आजै पत्र पठाउने हाम्रो प्रयास छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

समानुपातिक सांसद छान्नका निम्ति दुई दिनको समय दिन सकिने भन्दै जबराले चैत्र ५ गतेभित्र अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना रहेको जनाए।

सरकार कहिले बन्छ?

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पाएका मतका आधारमा बिहीवारसम्म सीट बाँडफाँट गरिने आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

तीन प्रतिशत 'थ्रेश्होल्ड' कटाएका रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक सीट पाउने छन्।

समानुपातिक सांसद छान्न आयोगले चिठी पठाएपछि सरकार गठनबारे छलफल थालिने रास्वपाका नेताले बताएका छन्।

"दुई-तीन दिन त्यसमा लाग्ला। सांसद कोको बन्ने छन् त्यस आधारमा बल्ल सरकार गठनबारे कुरा अगाडि बढ्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग खनालले भने।

"अत्यन्त प्रारम्भिक र अनौपचारिक संवाद भएको छ। पार्टीभित्र एक-दुई दिनभित्र ‍औपचारिक छलफल सुरु हुन्छ," उनले भने।

कसले मन्त्री छान्छन्?
वरिष्ठ नेता बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको रास्वपाले मन्त्री छान्नेसहितका विषयमा ‍औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन।

बालेन सरकारका मन्त्रिपरिषद्‌मा कोको समेटिन्छन् र उनीहरूलाई कसले छान्छन् भन्नेबारे चासो बढेको छ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं भूतपूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल मन्त्री चयनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहकै भूमिका रहने बताउँछन्।

"पहिलाको अभ्यासमा हामीले पार्टी सभापतिलाई [मन्त्री छान्ने] जिम्मेवारी दिने गर्थ्यौँ। मलाई लाग्छ यस पटक दुई जनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

केही दिनअघि रास्वपा नेता तथा भूतपूर्व सांसद असिम शाहले वरिष्ठ नेता बालेन शाह आफैँले मन्त्री छान्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पदका लागि "दौडधुप नगर्न" भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

"मन्त्री बन्न दौडधुप गर्न, भनसुन गर्न, मिडिया ट्रायल गर्न वा प्रचार गर्न आवश्यक छैन, केही नगरे पनि हुन्छ। जब बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको टीम आफैँ छनोट गरेर बनाउनुहुने छ। उहाँलाई सबै सांसदहरूको योग्यता र क्षमताबारे राम्रो जानकारी छ," फेसबुकमा उनले लेखेका छन्।

मन्त्रीमा विज्ञ कि सांसद?

गैरसांसद विज्ञलाई कि सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको छ।

कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँगै संसद्‌बाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने रास्वपाले परिकल्पना गरेको नेता खनाल बताउँछन्।

तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद्‌बाहिरबाट छ महिनाका लागि मात्रै कुनै विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ।

"छ महिनापछि निरन्तरता दिनका लागि त फेरि उहाँहरूलाई सांसद बनाउनुपर्‍यो। हामीसँग छ महिनाभित्रै सांसद बनाउने विकल्प खासै छैन," खनालले भने।

"निर्वाचन भर्खरै सक्यो। राष्ट्रिय सभामा अहिले एउटा पद मात्र खाली छ। त्यस अर्थमा संविधान संशोधनबिना त्यो विषय कार्यान्वयनको सम्भावना म न्यून देख्छु।"

यसअघि वाचा गरिएअनुसार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोच रहेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन्।

"हाम्रो वाचापत्रमा नै १८ जनाको कुरा छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌ चाहिँ १५ को हाराहारीमा हुन सक्ने सम्भावना म बढी देख्छु," खनालले भने।

"ठूलोभन्दा पनि सानो आकारको स्पष्ट ढङ्गले सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको सन्देश दिने गरेर पहिलो क्याबिनेट बन्छ," उनले अगाडि थपे।

खनालका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा रास्वपाले सरकारलाई आवश्यक सरसल्लाह दिन पार्टीको एउटा समिति पनि गठन गर्न सक्छ।

"दोस्रो पटक हामी सरकारमा जाँदा पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो। त्यसैले संसद्, सरकार र पार्टीबीच समन्वयका लागि एउटा समिति बन्न सक्ने सम्भावना म देख्छु। तर औपचारिक निर्णय भएको छैन। मैले विगतको अनुभवका आधारमा भनेको हुँ," उनले थपे।

प्रदेशबारे के हुन्छ?

रास्वपाले दुईतिहाइभन्दा केही कम सीट जितेपछि प्रदेश संरचनाबारे उसले के गर्छ भन्नेबारे कतिपयमा जिज्ञासा रहेको पाइन्छ।

तर खनाल संविधान संशोधनबिना प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही गर्न सकिने सम्भवना देख्दैनन्।

"वाचापत्रमा पनि रास्वपाले के भनेको छ भने संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरूका लागि 'डिस्कशन पेपर' तयार गर्नका लागि एउटा कमिटी बन्छ र त्यसले छलफलहरू चलाउँछ," उनले स्पष्ट पारे।

"संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो पहिलो चरणको ध्येय संविधान संशोधन पेपर तयार पार्ने भन्ने हुन्छ।"

नेपालमा एकथरीले प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन् भने अर्काथरीले भएका संरचनामा सुधार गर्दै बलियो बनाउनुपर्ने बताउने गरेका छन्।

संविधानमा कुनै प्रकारको संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। बीबीसी