पूर्वराजासँग राप्रपा नेताहरूले कोट्याए ‘भद्र सहमति’को प्रसङ्ग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार जना नेताहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गर्न बुधवार झापा पुगे। विगत केही महिनादेखि दमक बस्दै आएका पूर्वराजासँग त्यसअघि गत महिना राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भेट गरेका थिए। त्यो उनको दुई महिनामै दोस्रो भेट थियो।

फागुन एक गते झापाका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले सुरु गरेको एउटा अभियानको उद्घाटनमा सहभागी भएका पूर्वराजा शाहलाई भेट्न पुगेका राप्रपा नेताहरूले नेपालमा गणतन्त्र घोषणाअघि दलहरूसँग भएको दाबी गरिएको भद्र सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको मिश्रले बताएका छन्।

“संसद्ले उत्तराधिकारी निर्धारण गर्ने र छोरी पनि उत्तराधिकारी हुनसक्ने र गद्दीमा आसीन हुनसक्ने भनेर निर्णय गरेको थियो,” भेटबारे मिश्रले भने, “त्यो सहमतिमा फर्किनुपर्छ भन्ने हामीले उठाएका थियौँ।”

भद्र सहमति भएको पूर्वराजाद्वारा स्विकार: मिश्र

पूर्वराजासँगको भेटमा के कुराकानी भयो?

राजाको सुरुदेखिकै मसँगको छुट्टाछुट्टै भेट होस् वा सामूहिक भेट होस् वा अरूहरूसँगको भेट होस्, एउटा कुरा चाहिँ देशकै बारेमा देशको शान्ति स्थिरताकै बारेमा हुने गरेको छ।

मैले दुई दशकको पत्रकारितामा सबै नेताहरूसँग भेट गरेको छु र राजासँग पनि भेट गर्ने अवसर पाएको छु। त्यो सबै हेर्दा म निःसन्देह रूपमा के भन्न सक्छु भने राजामा जति देशभक्ति, देशप्रतिको चिन्ता र माया अन्य नेताहरूमा छैन। राजाबाट कमजोरी भएनन् भन्ने होइन तर त्यो जुन किसिमको देशप्रतिको प्रतिबद्धता छ त्यो सबैभन्दा धेरै राजामै पाएको छु।

अहिलेको राजनीतिबारे चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको चासो र चिन्ता चाहिँ कस्तो विषयमा रहेछ?

उहाँलाई चासो र चिन्ता देशको बारेमा हो। अहिलेको राजनीतिले देशलाई ठिक ढङ्गबाट ठिक दिशामा लगिरहेको छैन भन्ने बुझाई राजामा पनि छ। राजाले आफू राजा हुनको लागि राजसंस्था वा हिन्दू राष्ट्रको सोच राखेको कत्ति पनि आभास मिल्दैनथ्यो।

राजसंस्था भयो भने यो देश कुनै बेला सङ्कटमा पर्दा वा एकताको आवश्यकता पर्दा र कुनै पनि किसिमको विग्रह वा विखण्डन आउने अवस्था हुँदा वा बदलिएको भूराजनीतिमा अन्य देशहरू जस्तो किसिमको जटिलतामा फसेका छन् त्यस्तै किसिमका परिस्थिति आउँदा त्यो लामो ऐतिहासिक विरासत भएको राजसंस्थाले यो देशलाई जोगाउन सक्छ भन्ने नै उहाँको मूल चिन्ता थियो।

तपाईँ लगायत राप्रपाका नेताहरूले बारम्बार पूर्वराजासँग भेट गरिरहनुभएको छ। यो भेट चाहिँ किन?

राजाले हामीलाई मात्रै भेटेको होइन। अरू धेरैलाई पनि राजाबाट भेटिराखेकै हो। हामी चाहिँ देशमा स्वाभाविक रूपमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको ऐजेन्डा बोक्ने मूल शक्ति भएको हुनाले हामीसँगको संवाद अलिकति बढी हुनु अस्वभाविक होइन।

भेटमा राप्रपा नेताहरूले के कुरा राख्नुभयो?

विसं २०६२/६३को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला राजा र तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच एउटा भद्र सहमति भएको भन्ने कुरा विभिन्न स्रोतबाट बाहिर आएकै छ।

संसद् पुनर्स्थापित गर्ने कुरा भएको थियो। संवैधानिक राजसंस्था कायम राख्ने भनिएको थियो। आन्दोलन स्थगित गर्ने पनि कुरा गरिएको थियो। सार्वभौम अधिकार जनतामा रहने र कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा राख्ने भन्दै पाँचवटा बुँदामा भद्र सहमति भएको हो।

त्यही अनुसार संसद् पुनर्स्थापना भयो र त्यसको पहिलो बैठकले सहमति अनुरूप त्यति बेलासम्म राजपरिषद्ले राजाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने निर्णय गरिआएकोमा अब त्यो अधिकार संसद्ले लिने र संसद्ले उत्तराधिकारी निर्धारण गर्ने र छोरी पनि उत्तराधिकारी हुनसक्ने र गद्दीमा आसीन हुनसक्ने भनेर निर्णय लिएको थियो।

त्यो भद्र सहमतिपछि यी दलहरूले धोका दिए। त्यो सहमतिमा फर्किनुपर्छ भन्ने हामीले उठाएका थियौँ।

यसमा उहाँको जवाफ के पाउनुभयो?

हामी बीचमा एक किसिमको भद्र सहमति भएको हो भन्ने उहाँको जवाफ थियो। त्यसभन्दा बढी कोट्याउने काम चाहिँ हामीले गरेनौँ।

भद्र सहमति भएको हो?

राप्रपा नेताहरूसँग भएको भेटबारे पूर्वराजाका सचिव फणीराज पाठकले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। तर तत्कालीन सात दलमध्ये जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष अमिक शेरचनले राजा र दलहरूबीच भद्र सहमति भएको मिश्रको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

हाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख रहेका शेरचनले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, “त्यसबेला भद्र सहमति भएको होइन। मौखिक कुरा भएका हुन् तर दलहरूले ठिक छ भनेर स्वीकृति गरेको होइन।”

दरबारले पुनर्स्थापित संसद्को जेठमा भएको बैठकमा दरबारले एउटा मस्यौदा पठाएको तर संसद्ले त्यसलाई स्वीकृत नगरेको शेरचनको दाबी छ। “त्यस्तो प्रस्ताव आठ गते आएको थियो। त्यसलाई हामीले ११ गते रिजेक्ट गरेका हौँ,” शेरचनले थपे।

तत्कालीन दरबार र दलहरूबीच भद्र सहमति भएका दाबी यसअघि पनि पूर्वराजाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गर्दै आए पनि दलहरूले त्यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

पूर्वराजाको सक्रियता

पूर्वराजा शाहले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा दलहरूसँग “सहकार्य”को प्रस्ताव गरेका थिए।

“अब देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्न नहुने” पूर्वराजाको सन्देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएनन्।

यस्तो आह्वान पछि नेपालमा गणतन्त्र घोषणा पछि पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापनाको वकालत गरिरहेको राप्रपाका नेताहरू पूर्वराजासँग सामूहिक भेटका लागि पुगेका थिए। यो दल यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको विषयमा पूर्वराजा असन्तुष्ट भएको विवरण आएका थिए।

“राप्रपा सरकारमा जाने हो भने आम रूपमा सर्वसाधारणलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ,” त्यसबारे सोधिएको जिज्ञासामा मिश्रले भने। बीबीसी