टीआरसी विधेयकमा कार्यदल भेट्ला सहमतिको मिलनबिन्दु ?

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को सहजीकरणका लागि बनाइएको कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। बैठक बिहान साढे ९ बजे सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बैठक बस्न लागेको हो। 

बैठकमा कार्यदल सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री लेखक, नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा छन्। 

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरू टीआरसी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका काम सहमतिमै टुङ्ग्याउन सहमत भएका थिए। ​संयन्त्रले टीआरसी विधेयकमा जुट्न नसकेको बुँदामा सहमति खोज्नेछ।

संसदमा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच बालसेनाको मामिलालाई ऐनमा कसरी उल्लेख गर्ने र मेलमिलापका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले तीन साताअघि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरूबीच बुधबार यी दुई विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। 

द्वन्द्वका बेला माओवादीले प्रयोग गरेका बालसेनाको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघनसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई माओवादीले २०७१ मा जारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्न दिएको थिएन । 

तर बालसेना भर्तीको घटनालाई ऐनमा छुटाउन नमिल्ने दबाब पूर्वबाल सैनिकहरूले दिएपछि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् ।

हतियार बिसाएर माओवादी लडाकु ‘क्यान्टोन्टमेन्ट’मा बसेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा गुज्रिँदा त्यहाँ बाल सैनिकहरू ठूलो मात्रामा भएको राष्ट्र संघको अनुगमनबाट खुलेको थियो । 

अनमिनद्वारा सञ्चालित सेना समायोजनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा २ हजार ९ सय ७३ जना नाबालिक भएकाले अयोग्य प्रमाणित भएका थिए।

स्वैच्छिक अवकाश लिने लडाकुलाई सरकारले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरेको थियो । तर, अयोग्य प्रमाणित भएकाले त्यस्तो रकम पाएनन्।

त्यस्तै, मेलमिलाप हुन सक्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकको स्वतन्त्र सहमति चाहिने गरी ऐन संशोधन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तयार पारिएको संशोधन मस्यौदाको प्रावधानमा पनि माओवादी पक्षले ‘स्वतन्त्र सहमति’ लाई अनिवार्य रूपले राख्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।

गत मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा दोषी ठहर देखिएकालाई कति सजाय गर्ने भन्नेमा सहमति कायम गरेको थियो।

बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको थियो। 

तर, मानवअधिकारवादीले कोही व्यक्तिका लागि कम सजाय दिलाउनु अपराधको गम्भीरताको आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र विधिको शासनविपरीत हुने भन्दै सहमतिको विरोध गरेका छन् ।

आजको बैठकमा सहमतिको बुँदामा अन्तिम छलफल हुने कार्यदल सदस्य महेश बतौंलाले बताए ।