माओवादी अडानबाट ब्याक भएपछि कोशी प्रदेशको नाम फेरिएला ?

काठमाडौं । पहिला प्रदेश नं १ भनिँदै आएको प्रदेशलाई कोशी नामकरण गर्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मतदान गरेको थियो। तर अहिले उसले अकस्मात् आफ्नो अडान फेरेर पहिचानको पक्षमा उभिएपछि प्रदेशभित्र र बाहिर राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

माओवादीको यो कदमसँगै सत्ता गठबन्धनमा समेत असर गर्न सक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ। एक महिनाअघि प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासँगै माओवादी केन्द्रले पनि कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै मतदान गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले ल्याएको कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले 'किरात खम्बुवान सगरमाथा प्रदेश' प्रस्ताव गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनमा कस्तो असर पर्ला?

माओवादी केन्द्रको नयाँ निर्णयले तत्काल सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा कम असर गरे पनि कोशी प्रदेशमा भने त्यसको असर पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरूले गठबन्धन गरी एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गराउने प्रयास भइरहँदा माओवादीसँग नेपाली कांग्रेस ढुक्क हुन सकेको छैन।

कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा गठबन्धनको सरकार छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति एवं प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले माओवादी नेताहरूको पछिल्लो निर्णयले आशङ्का उत्पन्न गराएको बताए।

“कोशी प्रदेश नामकरण प्रस्ताव पारित गर्दा समर्थन जनाउने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सुरक्षित गर्न र पहिचान पक्षधरकै पक्षमा छौँ भनेर देखाउन त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्छ,” उनले भने।

अहिले कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले माओवादीको फेरिएको अडानबाट चिढिएको सुनिन्छ।

उक्त दलका कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानसम्मत रूपमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको कोशी प्रदेशको पुन: नामकरण गर्ने विषयमा तत्काल छलफल गर्न एमाले तयार नरहेको बताए।

उनले भने, "कसकसलाई के मन पर्दैन,अनि नाम फेर्दै फेर्दै जाने हो भने अरू पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसैले अहिले त्यो सान्दर्भिक छैन।"

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चाहिँ पहिचानको पक्षमा बोल्दा गठबन्धनमा खासै समस्या नहुने तर्क गर्छन्। माओवादी केन्द्रका नेता मुक्साहाङ मेन्याम्बोले पार्टीले पहिलादेखि उठाउँदै आएको बहुपहिचानको मुद्दालाई कायम राख्दा गठबन्धनमा कुनै फाटो नआउने बताए।

उनले भने, “सङ्घमा नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको गठबन्धन छ। कोशी प्रदेशमा हामी एमालेसँगको गठबन्धन सरकारमा छौँ। राजनीतिक एजेन्डा र सत्ता समीकरण फरकफरक हुन्।”

माओवादीभित्र असन्तुष्टि

बहुपहिचानको पक्षमा आफ्नो मत व्यक्त गर्दै आएको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पहिचानको मुद्दा छोडेर आफूखुसी कोशीको पक्षमा समर्थन गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो।

बुधवार बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा पनि कोशी प्रदेश नामकरणलाई समर्थन गरेर आफ्ना सांसदहरूले गल्ती गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ।

बिहीवार नै माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कोशी प्रदेश नामकरणमा पुनर्विचार गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको बताइएको छ।

फेरिएला त कोशी प्रदेशको नाम?

प्रचण्डसँगको छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता मुक्साहाङ मेन्याम्बोले पार्टीको नीति र अजेन्डाविपरीत प्रदेशको नामकरणमा भएकोले गल्ती सच्च्याउन आफ्नो तर्फबाट तत्काल राजनीतिक संवाद थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

प्रचण्डको भनाइ उल्लेख गर्दै मेन्याम्बोले भने, “पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि बहुपहिचानकै पक्षमा हुनुहुन्छ। कोशी नामकरणमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबाट गम्भीर गल्ती भएको र त्यसलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ भन्नुभएको छ।”

उनले पहिचानको पक्षमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए।

प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश पारित भएपछि पहिचान पक्षधर विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकै क्रममा चैत ५ गते विराटनगरमा भएको झडपमा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

त्यसपछि सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो। आन्दोलनरत पक्ष सहमत नहुँदा मृतक लिम्बुको शवपरीक्षण र अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन।

पहिचानको पक्षमा उभिने माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न सङ्घ, सङ्गठन र समूहलाई केही बल पुगेको तर पुन: नामकरणको मुद्दाले प्रदेशको राजनीति अस्थिर र अशान्त हुन सक्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै बढेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बीबीसी