एमसीएको खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत : महालेखा

काठमाडौ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
     
बिहीबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को व्यवस्थासँग बाझिने गरी परामर्शदाताले खाता चलाएको उल्लेख छ । 

गठन आदेशमा रहेको व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको व्यवस्था फरक–फरक हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

“एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको छ । गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ”, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार एमसीएको खाता तथा कोष सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा परामर्शदाताबाट भइरहेको छ ।
     
“मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ,” महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ३।१ मा खाता सञ्चालनका लागि वित्त प्रतिनिधि ९फिस्कल एजेन्ट० को हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसबाट गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ ।”

एमसीएको फिस्कल एजेन्टका रुपमा अमेरिकी कम्पनी डिटी–ग्लोबलले काम गरिरहेको छ । एमसीए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट यो कम्पनीलाई फिस्कल एजेन्टका रुपमा छानेको थियो । एमसीए नेपालका कर्मचारीबाटै गर्न सकिने कामका लागि समेत फिस्कल एजेन्ट नियुक्त गरिँदा त्यसले खर्च बढाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
     
एमसीए नेपालअन्तर्गतका कार्यक्रममा एमसीसीबाट खर्च गरिनुपर्ने रु १५ करोड ९१ लाख ९३ हजार बराबर नेपाल सरकारको खाताबाट खर्च भएको देखिएकाले यसलाई शोधभर्ना गरिनुपर्ने पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारले बेहोर्ने खर्च विद्युत् लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा रु एक करोड २६ लाख २० हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा रू १४ करोड ६५ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ”, महालेखाले भनेको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्दछ ।”