बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको मातहतमा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको छ । सो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन नसकी लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।