धनुषा–१ मा रास्वपा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजीबारे सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, मतपरिणाम अझै स्थगित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारी खारेज गरिएका धनुषा क्षेत्र नम्बर १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार सो आदेश जारी गर्दै आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। निवेदक साहले आयोगलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको आदेशअनुसार आयोगले यसअघि २०८२ फागुन २४ गतेको पत्रमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको देखिएकाले हाल मत परिणाम घोषणा स्थगितकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि अदालतले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको कुरा सुन्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। आदेशमा आयोगलाई निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने मिति २०८२ फागुन १८ को निर्णयसहितको फाइल यथाशीघ्र अदालतमा पेस गर्न पनि भनिएको छ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले आगामी २०८२ फागुन २९ गतेको पेशी तोकेको छ। सो दिन आयोगका प्रतिनिधि र निवेदकबीच छलफल भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने जनाइएको छ।

आयोगले फागुन १८ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। ठेक्कापट्टाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका साहको उम्मेदवारी कालोसूचीमा रहेको उजुरीपछि आयोगले खारेज गरेको थियो। कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटअनुसार ‘किशोर कन्स्ट्रक्सन’का किशोरीलाल साहलाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ गते कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ। निर्वाचनको दुई दिनअघि आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसबाट राम पलटन साह र नेकपाबाट मातृका प्रसाद यादव उम्मेदवार रहेका छन्।

यस क्षेत्रमा मतगणना सम्पन्न भइसकेको भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले हालसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन।