नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले डगमगाएको नेपालको कूटनीतिक साख जोगिएला ?

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेर अघि बढाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धानले, नेपालले उक्त कसुरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पुगेको प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहले आफूहरूबाट झन्डै २३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको आरोप लगाउँदै १०० भन्दा बढीले प्रहरीमा उजुरी दायर गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकायले गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेको उक्त प्रकरणमा दोषी रहेकालाई कडा कारबाहीको माग गर्दै शनिवार देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू भएका छन्।

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले गृह प्रशासन जस्तो संवेदनशील निकाय जोडिएको उक्त प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको बताइरहेका छन्।

खबरदारी 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने मागसहित नागरिक तहबाट खबरदारीको क्रम शनिवार पनि जारी रहँदा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिक समाज र सर्वसाधारण दुवैको सन्देश प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिरहेको बताए।

उनले भने, “भ्रष्टाचारीहरूलाई नछोड्नुस् भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीमा उत्साह थपिरहेको छ। कुनै पनि हालतमा यो नरोक्ने र अनुसन्धानका आधारमा जति संलग्न छन् तीनलाई न्यायिक निकायसम्म पुर्‍याउने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्नुस् भनेर प्रहरीलाई भन्नु भएको छ।”

यसअघि गएको विहीवार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ‘निर्दोषलाई बचाउन र दोषीलाई उम्काउन खोजिए’ कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

उक्त दलले सो प्रकरणमा मुछिएर हालसम्म फरार रहेका आफ्ना सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा परेको असर

विभिन्न दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको बताउँदै आएका छन्।

डेनमार्कका लागि पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका राज्य संयन्त्रलाई नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति आएको बताए।

उनी भन्छन्, “गृहमन्त्री एवं तीनका छोराछोरी अनि सल्लाहकारहरू र गृह सचिव जस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र गम्भीर सूचनाहरू हुने त्यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा यो किसिमको षडयन्त्रमा लागेकाले यो अप्ठेरो परिस्थिति हो।”

उनले अमेरिका, राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन हेर्ने निकाय भुटानी शरणार्थी मामिलामा सामेल भएको भन्दै यसले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गराएको बताए।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उक्त कदमको प्रशंसा गरिरहेको जनाए।

उनी भन्छन्, “हामीले थाहा पाएर पनि अनुसन्धान नगरेको भए बरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आँच पुग्थ्यो। तर जब यो विषय सरकारको जानकारीमा आयो सरकारले यसलाई अघि बढाइ हाल्यो। त्यही भएर नेपालले केही गलत हुन दिँदैन, यो कानुन भएको देश हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएको छ।”

पूर्व राजदूत कर्ण अहिले सुरु भएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दा नेपालको विश्वसनीयता वृद्धि हुने ठान्छन्।

तर त्यसो नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न नेपाललाई कठिन हुनसक्ने उनले सुनाए। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसरी जोडिन्छ?

भारतको पश्चिम बङ्गाल बाटो हुँदै झन्डै साढे तीन दशकअघि एक लाख भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपाल प्रवेश गरेका थिए।

उनीहरूको समस्या तत्कालै निरूपण नहुने भएपछि शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधर राष्ट्र नरहेको भए पनि नेपालले मानवीय आधारमा उनीहरूलाई शरण दियो।

उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन थिम्पुसँग गरिएका १५ चरणका वार्ताले कुनै ठोस परिणाम नदिएपछि सन् २००७ मा नेपालले तेस्रो देश पुनर्वासको विकल्प खुला गरेको थियो।

त्यसबेला अमेरिकासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संसारकै ठूलो पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त विकल्प अघि सारेका थिए।

उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी हेर्ने निकाय यूएनएचसीआरको सहजीकरणमा एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठ वटा देशमा पुनर्वास गराइएको थियो। त्यसमा झन्डै एक लाख शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको थियो।

पछिल्लो भ्रष्टाचारको प्रकरण सतहमा आएपछि यूएनएचसीआरले भनेको छ, “नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन हुने छैन।”

अमेरिकाबाहेक अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे, यूके र द नेदरल्याण्ड्सले नेपालबाट भुटानी शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गराएका थिए।

यी मध्ये कतिपय देश नेपालका प्रमुख विकास साझेदारहरू हुन् र उनीहरूले पछिल्लो प्रकरणलाई नजिकबाट नियाली रहेको कतिपय परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रचण्डले के भन्लान्?

विपक्षी नेता ओलीले झन्डै ४०० नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका गइसकेको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको तरङ्गका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी सोमवार नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बजेट निर्माण, सरकारका प्राथमिकता, सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता अन्य विषयमा छलफल हुने भन्दै उक्त कार्यक्रमलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग मात्रै जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको बताए।

“सुशासनको विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको विषय हो। उहाँले आफूले पद बहाली गर्दा नै कुनै गलत काम नगर्ने र अरूबाट पनि हुन नदिने भन्नुभएको हो। दुई पटक विश्वासको मत लिँदा पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। त्यही भएर आम रूपमा व्यक्त गरेका कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि व्यक्त गर्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन।”

यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा ठूलो हलचल निम्त्याइरहेको भए पनि भुटानी शरणार्थी पुनर्वास गराउने देशहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले चाहिँ अमेरिकाको सङ्घीय जाँच ब्युरो एफबीआइले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थीको मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

अनुसन्धानमा प्रगति

नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा दोषी देखिने जो सुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।

दल र तिनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनि नागरिक र दलीय सङ्गठनहरूले सडक उत्रिएर संलग्न कसैलाई पनि नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिएर राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा कमजोर तुल्याइने आशङ्काबीच प्रधानमन्त्रीले पछि नहट्ने अडान व्यक्त गर्दै आएका छन्।

शुक्रवार स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसमा आफूहरूको साथ र समर्थन रहने बताएका थिए।

हालसम्म पूर्व गृहमन्त्री खाण, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, पूर्व गृहसचिव रहेका सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सिताराम रिजालले भने, “अहिलेसम्म १२ जानामा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा हामीले अहिले ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अन्य कुनै मुद्दा शीर्षक आकर्षित हुन्छ भने त्यो पनि प्रहरीले हेर्छ।”

रिजालका अनुसार यो हप्तासम्म अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी रहेको छ।

सुझाव

पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती अनुसन्धानको क्रममा रहेको यो मुद्दा प्रहरीको लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताउँछन्। यस प्रकरणमा ठगीसँगै सरकारी कागज किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दासमेत चलाउन सक्ने वस्तीले बताए।

उनले भने,”राज्यको मन्त्री, सचिवलगायत मन्त्रालयको संरचनाले नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अमेरिकालाई धोका दिएका हुन्। सक्कली शरणार्थी बनाएर नक्कली मानिस पठाउन खोज्नु सरासर राष्ट्रघात हो।”

उनले थपे, “यो सङ्गठित अपराध हो भन्ने कुरामा विवाद नै भएन। अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न ६० दिनको सुविधा सङ्गठित अपराधमा मात्र हुन्छ।”

प्रहरीले तत्काल यी दुई मुद्दा अघि बढाएर पछि थप छानबिनपछि “राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा जान सक्ने” वस्तीको राय छ।

अहिले प्रमाण लुकाउने, भाग्ने, लुक्ने र एकैचोटी बयानका लागि अदालत जाने योजना बनाएकाहरूले अझै पनि “फाइदाको आशा गरेको” उनको बुझाई छ।

“तर त्यसो गर्नु मूर्खता हो। किनकि यस्तो शक्ति र सत्तामा भएकाहरू संलग्न प्रकरणबारे केस्राकेस्री सार्वजनिक भएको छ। र, ठूलाबडा जोडिएको अपराधमा पहिलो पटक सरकारले उनीहरूलाई जोगाउन खोजेको छैन। दोषीलाई कारबाहीका लागि नागरिक समाजले नैतिक बल पुर्‍याइरहेका छन्,” उनले प्रस्ट्याए।

“मैले पहिलो पटक यस्तो भएको देखिरहेको छु। यस्तो विरलै हुन्छ र यो घटनाक्रम अपराधशास्त्र अध्ययन गर्नेहरूका लागि ठूलो स्रोत बन्ने देखिन्छ।” बीबीसी