काठमाडौँ । मार्च १५ अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नारासहित विश्वभर कार्यक्रम भइरहँदा नेपालमा भने उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव र महँगीको दोहोरो मार खेपिरहेका छन्। विशेषगरी एलपी ग्यासको कृत्रिम अभावले सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्नै सकस परेको छ भने खाने तेल र चामलको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले भान्सा थप महँगिएको छ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले बजारमा मूल्य बढाउनुका साथै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। नियामक निकायको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा कालोबजारी मौलाएको गुनासो बढ्दो छ।
द्वन्द्वको बहानामा आकासियो खाने तेल
पछिल्लो एक महिनामा खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर २० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ। माघ अन्तिमतिर २५०–२७५ रुपैयाँमा पाइने तेल फागुन अन्त्यसम्म २९० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका कार्यसमिति सदस्य विभोर अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, डलरको मूल्यवृद्धि र ढुवानी अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेको बताएका छन्। उनका अनुसार अर्जेन्टिना र इन्डोनेसियाबाट आउने कच्चा पाम, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिटन ९०० देखि १ हजार ५० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ। ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको असर स्वदेशी बजारमा परेको उनको भनाइ छ।
तर सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा तेल बिक्री गरिरहेको छ। कम्पनीका बिक्री केन्द्रमा भटमासको तेल प्रतिलिटर २४०, सनफ्लावर २७५ तथा तोरीको तेल २५५ देखि ३६० रुपैयाँसम्म उपलब्ध छ। यसले निजी क्षेत्रको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक नभएको संकेत गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
ग्यास अभाव कि व्यवस्थापनको कमजोरी?
एलपी ग्यासको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। तोकिएको मूल्य तिरेर पनि ग्यास पाउन कठिन भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। बजारमा सिलिन्डर नपाएपछि सर्वसाधारण दिनभर लाइन बस्न बाध्य छन्।
नेपाल आयल निगमले भने ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार फागुन महिनामा करिब ४३ हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ भने दैनिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजार मेट्रिक टन ग्यास भित्रिरहेको छ। माग व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएपछि ७.१ केजी तौलको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको निगमले जनाएको छ। आधा सिलिन्डरको मूल्य ९५५ रुपैयाँ र पूर्ण सिलिन्डरको मूल्य १,९१० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर बजारमा केही विक्रेताले प्रतिसिलिन्डर २,१०० देखि २,५०० रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको पाइएको छ। यसले कालोबजारी मौलाएको संकेत गरेको छ।
‘कृत्रिम अभाव’को आरोप
उपभोक्ता हितकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले ग्यास अभाव प्राकृतिक नभई कृत्रिम भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै उद्योगी र बिचौलियाले सिलिन्डर बिक्री बढाउने उद्देश्यले उपभोक्तालाई त्रसित बनाइरहेका छन्। एउटा मात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्तालाई चार–पाँच वटा किन्ने वातावरण बनाइएको उनको आरोप छ।
उनले ग्यासको तौल र गुणस्तरमा समेत ठगी भइरहेको दाबी गरे। आधा सिलिन्डर नाममा तोकिएको तौलभन्दा कम ग्यास पाइने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएकाले भविष्यमा ग्यासको माग घट्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उद्योगीहरूले अहिले नै सिलिन्डर बिक्री बढाउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए। ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नियामक निकायको चेतावनी
बजारमा बढ्दो गुनासोपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन तीव्र बनाएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य लिनु गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारे।
उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइने बताए। बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको र प्रमाण भेटिए कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता दिवसमै प्रश्न
उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताको हक संरक्षण र सुशासनका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा बजार बेथिति कायमै देखिएको छ। खाने तेल, चामल र ग्यासजस्ता आधारभूत वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र अभावले उपभोक्ताको दैनिकी प्रभावित भएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था र कडा कारबाही नै अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा उपभोक्ता दिवस नारामै सीमित हुने र बजारमा बिचौलियाको चलखेल जारी रहने चेतावनी उनीहरूको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: