चुरे मासेर भारतलाई ढुंगा, गिट्टी बेच्न राष्ट्रिय सहमति

काठमाडौं । ‘वातावरण प्रतिकुल नहुने गरि नदिजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ, चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरि त्यस्ता खानीका बस्तुहरुको उत्पादन र निर्यातको व्यवसायीक सम्भावना खोजिनेछ’ यो नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बिषय हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ ५ गते वाचन गरेको दस्तावेजकै आधारमा सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्य तयार पार्दछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएको चुरे दोहन सम्बन्धी यो नीतिमा सम्भवतः राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।

यस अघि केपी ओली सरकारले पनि चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी झिकेर निर्यात गर्ने व्यवस्था बजेटमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । व्यापाक आलोचनापछि सरकारले बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको थिएन् । 

यसपाली पनि त्यसरी नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरेबाट गिट्टी, ढुंगा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको बिरोधमा खासै ठूलो आवाज उठेको छैन् ।

यस अघि चुरो दोहनका विरुद्ध आवाज उठाउने माधव नेपाल पनि यसपाली मौन छन् । नारायणमान बिजुक्छेले पनि मुख खोलेका छैनन् । 

सरकारको नीति था कार्यक्रम आउनु केहि दिन अघि मात्रै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले गिट्टी, ढुंगा निर्यात गरेर बर्षमा दुई खर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने भन्दै सार्वजनिक लबिङ गरेका थिए ।

भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थलसहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरुमार्फत निकालेर दैनिक सयौं गाडी भारततर्फ निकासी हुनेछन् ।