अन्तर्वार्ता: गणतन्त्र सुदृढ तुल्याउन मूलधारका राजनीतिक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौ । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेको छिन्। नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिनुहुन्छ । 

गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवत: पहिलोपटक उहाँले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिनुभएको हो । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमत: राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही  काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । 

काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै  नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन ।

मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र  गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् ।

मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ?

गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ ?

हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ  । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो  भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो । 

त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दु:ख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।  राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो । 

अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ ।

यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला?

प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए रु स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ रु ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र?

अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ?

यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र रु पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि ।

सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ?

हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ रु कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ ।

प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ?

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ ।

जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र?

यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु ।