स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर बालेनको एक्सन- कानुनी दायरामा नआए ६८ स्वास्थ्य संस्थामा ताला लाग्छ

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नदिने काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका अस्पताल लगायत ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर उनले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको लिष्ट बुझाउँदै ७ दिनभित्र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा महानगरपालिकाले ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । 

उनले भनेका छन्–‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०–०२–०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ ।'

उनी थप लेख्छन् 'नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने  ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौ । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौ ।’