सरकार मक्ख, किसानलाई दु;ख

देशको ७७ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेकका ७५ जिल्लामा धानखेती गरिन्छ। धान समुद्रसतहभन्दा ६० मिटर झापा जिल्लाको कचनाकेवलदेखि ३ हजार ५० मिटर जुम्लाको हुमचौरसम्म खेती गर्ने गरेको छ। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये (४७ प्रतिशत) १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिँदै आएको छ। जसमध्ये तराईमा ७०, पहाडमा २५ र उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती गरिन्छ।

२०४५ सालमा नेपालको ३५ लाख हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको थियो। झन्डै पाँच दशकअघि प्रतिहेक्टर १.३ मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेकोमा उत्पादकत्व बढेर गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३.७९ मेट्रिकटन पुगेको छ। सन् १९६६ मा विश्वभर नै भोकमरी फैलियो। भोकमरीबाट बच्न संयुक्त राष्ट्रसंघले धानलाई वर्षबाली मानेको थियो। भोकमरीबाट मुक्तिको नारासहित उक्त वर्ष मुख्यबालीको रूपमा धानलाई जोड दिइयो। जुन स्थापित भयो। जसका कारण एसियामा ९० प्रतिशत धान उत्पादन र खपत हुँदै आएको छ।

धान निर्यातक देश नेपालः जुन समयमा प्रविधि, प्राविधिक, कृषिको बलिया संरचना, बजेट, ऐन कानुन केही थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पुर्खाहरूले आफ्नै ज्ञान सीप क्षमताबाट सिँचाइको व्यवस्थासमेत मिलाइएको थियो। स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित रही गरेको खेतीपातीको पद्धति जीवित रहँदा २०३१ सालमा धान, चामल निर्यात गर्न मेची, कोसी, सगरमाथा, नारायणी, जनकपुर, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा ८ वटा धान–चामल निर्यात गर्ने कम्पनी स्थापना गरियो। उक्त समयमा ५५ हजार मेट्रिकटन चामल नेपालबाट भारत बंगलादेशलगायतमा निर्यात हुने गथ्र्यो। उक्त क्रम सात वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो। आठौं वर्षमा पुग्दा नाटकीय रूपमा नेपालमै चामल आयात हुन थाल्यो। दशाैं वर्षसम्म पुग्दा ती आठवटै कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगे।

राज्यले किसानको पीडा बुझ्न सकेन, अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न सकेन। नीतिनियम किसानमैत्री बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेन। किसानको सम्मान गर्न जानेन, किसानको अपमानमा रमाउने क्रमले प्रश्रय पायो। किसानहरू निराश भए। किसान निराश हुनु भनेको देशको कृषि क्षेत्र निराश हुनु हो। कर्म गर्नेको चित्त दुखाएमा कर्म गराउनेलाई फलिफाप हुँदैन। जसले आफ्नो कर्मलाई धर्म सम्झी काम गर्छ, उसप्रति राज्य, राज्य सञ्चालक एवं सेवा प्रदायकहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुन सक्छ। ‘हामी अह्राउने किसान अह्राएको काम गर्ने’ भन्ने गलत बुझाइ र किसानको अस्तित्व स्विकार गर्न नसकेका कारण देशको उत्पादन ओरालो लाग्ने क्रम बढेको छ।

धान दिवस र कृषिको अवस्थाः सरकारले दुई दशकअगाडि २०६१ देखि सरकारी निर्णय गरी नियमित रूपमा हरेक वर्ष नारा परिवर्तन गर्दै असार १५ गतेलाई धान दिवस मनाउन थालेको हो। जसलाई रोपाइँ महोत्सवको रूपमा मनाइन्छ। धान दिवस मनाउन थालेसँगै धान र यसको मुख्य परिकार भातका बारेमा ह्वात्तै चासो बढेको छ। जसका कारण धान चामलको आयात पनि बढेर गएको छ। नेपालमा तीन तहको सरकार र अन्य संघ, संगठन, संस्था र समूहसमेत होडबाजीका साथ धान दिवस मनाउन तल्लीन छन्। धान दिवस तथा महोत्सव भनेको हिलो खेल्ने र वर्षको एक दिन कोदाली समातेर फोटो खिच्छन्। धान रोपेदेखि भिœयाउने दिनसम्मको कर्मको रूपमा लिनु पर्छ। यस कर्मको सुरुवाती दिन असार १५ गते हो। विगतदेखि हालसम्म १९ वर्षको धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई बिट मारिसकेका छौं। समय सान्दर्भिक नारा घन्काउँदै दिवस मनाइरहँदा लिएको नारा सार्थक भयो त ? सोच्यौं कि सोचेनौं ? विगतका नारालाई फर्केर हेर्ने हो भने नारा एकातिर धान तथा कृषि उत्पादनको अवस्था अर्कोतिर मौलाएको पाइन्छ। यसले कृषि नाराले चल्दैन भन्ने शिक्षा दिएको छ।

धान दिवस मनाइरहँदा छैन गोदाममा खाद्यः हामीसँग सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार कम्पनीअन्तर्गत देशका दुर्गम २४ जिल्लामा खाद्यान्न व्यवस्थित तथा सञ्चित गर्न करिब एक सय वटा खाद्य बिक्री केन्द्र (गोदाम) छन्। चामल, गहुँ र मकै सञ्चित गर्न फुड बैंकका लागि अनुदानसमेत प्राप्त गरेता पनि हाल ६३ गोदाम खाली छन्। जसमा ३३ हजार मेट्रिकटन मौज्दात हुनुपर्नेमा हाल सदरमुकामहरूमा १० टनमात्र मौज्दात भएको समाचार आएका छन्। वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो, डुबान तथा भूकम्पजस्ता प्रकोपमा खाद्य संकटमा सहयोग पुर्‍याउन र खाद्य संकटबाट बचाउन जसले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दा देश खाद्य संकटको संघारमा पुगेको हो। तसर्थ अबको समाधानको बाटो भनेको कृषि कर्मको सम्मान हो। कर्म गर्नेको अस्तित्व स्विकार हो। हामीले अस्तित्वको लडाइँ होइन, अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्छ। जसका लागि जता भलो, उतै थलो बनाउन आवश्यक छ।

मासुजस्तै मलको भागबन्डाः ७० प्रतिशतभन्दा बढी पारिवारिक खेतीमा संलग्न साना किसान र तिनको योगदानको मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गरिएन। व्यावसायिक कृषिको नाममा रासायनिक मलको राजनीतिको घनचक्कर दोहोरिइरहेको छ। सरकारले २०८०-०८१ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्ट्याएको छ। गत वर्ष ३८ अर्ब रकम रासायनिक मलमा खर्च गरेता पनि किसानले मल पाउन सकेनन्। भारतबाट बिचौलियाहरूले लुकछिपी ल्याएको गुणस्तरहीन मल महँगो मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गर्न किसान बाध्य भए। किसानको यो पीडा सेलाउन नपाउँदै मोटो रकम विनियोजन गरेर किसानलाई आशा दिलाए पनि आधा वर्षा बित्दा पनि किसानले मलका अभाव धान रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानमा सहकारीहरूबाट किसानलाई बाँड्न लगिएका सीमित कोटाको मल मासु भाग लगाए जसरी २-३ किलोका दरले वितरण भएको छ। अनि कसरी हुन्छ धानको उत्पादन वृद्घि ?

धान फल्ने खेतमा घरघडेरीः धान फल्ने खेतका फाँटमा सिमेन्टमा ठूलाठूला घर संरचना बने। नागरिक समाजको दबाबको भरमा सरकारले भूउपयोग नीति पास गर्‍यो। सोही आधारमा नियमावली पास गरिएको छ। अब त केही हुन्छ कि भनेर आशा गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिना निर्देशिका वा कार्यविधि हचुवाको भरमा काम गर्‍यो। यसकारण धान फल्ने जमिन साँघुरिएर गई उत्पादन हट्दो छ। यो वर्ष मध्य असार भइसक्दा पनि धान रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। जग्गा बाँझै छन्।

किसान अभियन्ता बस्नेत राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष हुन्।