राजनीतिक दलको सम्पत्ति- सबैभन्दा धनी नेकपा एमाले, घाटामा कांग्रेस, अन्य पार्टीको कति ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगलाई गत असार मसान्तसम्मको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा धनी नेकपा एमाले रहेको देखिएको छ।

संसद्‌मा दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पहिलो ठूलो दल सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभन्दा आर्थिक हैसियतमा अगाडि रहेको आयोगबाट प्राप्त वित्तीय विवरणले देखाउँछ।

संसद्‌को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो स्थानमा छ भने सरकारको नेतृत्ववकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो धनी पार्टीको रूपमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको वार्षिक आयव्यय विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस घाटामा रहेको देखिएको छ।

कति सम्पत्ति ?

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म एमालेले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी र १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ । प्रतिवेदन अनुसार दोस्रो धनी पार्टी राप्रपासँग तीन करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ। निर्वाचन आयोगलाई उसले बुझाएको आर्थिक विवरण अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व पार्टीमाथि रहेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ९ करोड १३ लाख आम्दानी गरेको माओवादी केन्द्रले ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उक्त पार्टीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको छ।

माओवादी केन्द्रको वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा सदस्यता शुल्क र लेबीको रहेको छ। उक्त पार्टीले सदस्यता शुल्क र आवधिक लेबी बापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

माओवादी केन्द्रले एक करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम प्रचारप्रसार, सम्मेलन, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ। नेकपा एमालेसँग छुटिएर बनेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ लाख ९ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गरेको छ।

आम्दानीका स्रोत

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानीका स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग, लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन्।
एमालेले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म पार्टी सदस्यता शुल्क बापत ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ।

अन्य लेबी शीर्षकमा उसले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, प्रचारप्रसार र अतिथि सत्कार लगायतका गतिविधिमा आफ्नो अधिकांश खर्च भएको एमालेले वित्तीय विवरणमा जनाएको छ।

२०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।कांग्रेसले पनि सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, आवधिक लेबीबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ। हालसालै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आर्थिक सहयोगबाट आम्दानी गरेको जनाएको छ।

'इतिहासमै पहिलो पटक'

"इतिहासमै पहिलो पटक" निर्वाचन आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण जाँच गराएको आयोगको राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख गुरु वाग्लेले बताए।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यसहितको पाँच सदस्यीय टोलीले एक महिना लगाएर दलहरूको आयव्यय विवरण परीक्षण गरेको उनले बताए। परीक्षणका क्रममा उक्त टोलीले राजनीतिक दलहरूबाट असार मसान्तसम्मको तिनीहरूको ब्याङ्कको 'स्टेटमेन्ट' पनि मागेको थियो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले दलहरूको वित्तीय विवरणको परीक्षण गरेपछि केही कमीकमजोरी समेत औँल्याएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

टोलीले औँल्याएका मुख्य बुँदा यी हुन्:

• केही दलका लेखापरीक्षकबाट राय बेगरको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइएको
• केही दलको आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकबाट रायबेगरको प्रतिवेदन पेश गरिएको
• कतिपय दलले रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेकामा वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण गरी संलग्न नगरेको

"यसलाई अझ सरल ढङ्गले भन्नुपर्दा एकथरीले रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेनन् भने अर्कोथरीले रायसहित पेश गरे तर वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण नगरी पेश गरे," स्रोतले भन्यो, "२०७८ सालको असार मसान्तसम्मको नगद मौज्दात कति थियो भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गरेर लेखापरीक्षकले पेश गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको पाइएन।"

त्यसैगरी दलहरूको वित्तीय विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी फरक ढङ्गले सारिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले औँल्याएको छ।

"उदाहरणका लागि २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कुनै दलको ब्याङ्क ब्यालेन्स एक लाख रुपैयाँ थियो भने ०७८/०७९ को विवरणमा घटबढ गरेर पेश गरेको पाइएको छ," ती अधिकारीले भने।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय राजनीतिक दलको कारोबार ब्याङ्कमार्फत् नहुने गरेको पाइएको र कतिपयले ब्याङ्क मौज्दात प्रमाण पेश नगरेको पाइएको छ। "असार मसान्तसम्म सम्बन्धित दलको खातामा मौज्दात कति थियो भनेर ब्याङ्कले नै लेखेर दिने रहेछन्, तर त्यो प्रमाण कतिपयले पेश नगरेको देखियो," उनले थपे।

"यी समस्या मूलतः साना दलहरूमा देखिएका हुन्। ठूला दलहरूको हकमा प्रमाणीकरण गरेर लेखापरीक्षकले पेश गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको पाइयो।"

'लेखापरीक्षकबाट पनि त्रुटि'

राजनीतिक दलहरूसँग लेखापरीक्षण गरेका लेखापरीक्षकहरूबाट पनि त्रुटि भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। "तपाईँहरूको आयव्यय कति हो, ब्याङ्क मौज्दात के कति छ लगायतका विषयलाई लेखापरीक्षकहरूले गम्भीर रूपमा हेरेको देखिँदैन।"

राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरेका लेखापरीक्षकहरूले हेर्नैपर्ने कतिपय कुरा नहेरेकाले उनीहरूको संस्थालाई त्यसबारे पत्राचार गरिने आयोग स्रोतले जनाएको छ।

त्यसका साथै ब्याङ्कमार्फत् कारोबार नगर्ने दललाई ब्याङ्कमार्फत्‌ कारोबार गर्न लगायतका विषयमा आयोगले दलहरूलाई सचेत गराउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरूले आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्छ।

"लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका ११४ वटा राजनीतिक दलमध्ये तोकिएको समयभित्र ८२ दलले बुझाए। नौवटा दलले म्याद कटाएर बुझाए भने बाँकीले बुझाएनन्," आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सुधार हुँदै जाने अपेक्षा

वित्तीय विवरणको के कस्तो ढाँचा पेश गर्नुपर्छ भन्नेबारे आयोगले २०७८ सालको मङ्सिर ९ गते निर्णय गरी तोकेको थियो। वित्तीय विवरण नबुझाएका राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले पत्राचार गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता र शुभचिन्तक रहेका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधि कत्तिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले जान्न चाहने भएकाले पनि यो प्रक्रिया थालिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले कडाइ गर्दा कतिपय साना दलले विस्तारै अरू दलसँग गाभिएर जानुपर्नेसम्मका कुरा पनि आफूहरूसँग गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए। राजनीतिक दलहरूले आयव्ययको वास्तविक विवरण नबुझाउने गरेको आलोचना विगतमा हुँदै आएकोमा अब त्यो अवस्था नरहन सक्ने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको दाबी छ।

"दलहरूले दिएको आर्थिक विवरण आयोगले अब आँखा चिम्लेर राख्दैन, विज्ञहरू बोलाएर जाँच पनि गराउँछ भन्ने सन्देश जानुले अब दलहरू पनि चनाखो हुने र अवास्तविक विवरण नदिने अभ्यास पनि शुरू हुने हाम्रो विश्वास छ," उनले थपे। बीबीसी