शिक्षा ऐनको मस्यौदाप्रति संघ र महासंघको आपत्ती

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संघ तथा महासंघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ बुँदा प्रति आपत्ति जनाएको छन । प्रस्तावित संघीय शिक्षाऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटी लगायत विविध सुरक्षा उपायहरूको परिकल्पना समावेश गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले उक्त मस्यौदा निशर्त खारेज गर्न माग गरे । खारेज नगरी देशैभर आन्दोलन गर्नेछौ, विदेशबाट रकम ल्याउन रोक्नेछौ ।

शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले कुनैपनि शुल्क संस्थाले नलिरहेको अवस्थामा धरौटीको व्यवस्था गर्न मस्यौदा ल्याउनु आपत्तीजनक विषय छ । उनले परामर्श दातृ निकायले परामर्श वापत अत्यन्तै न्युन शुल्क लिने गरेको र उक्त शुल्क कुनैपनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्यक भाषा शिक्षण संस्थासंग नजोडिने स्पष्ट पारे ।

महासंघले धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग राखेको छ । मस्यौदामा एउटा संस्थाले झण्डै १ करोड रुपियासम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रणगर्ने बहानामा कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरी कानुन संसदीय तथा न्याय मंत्रालयमा विचाराधिन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ को ३ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारीलाई तोकिए बमोजिम कारवाई गरी उपदफा ५ बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एरिका अध्यक्ष महेशवावु तिमल्सिनाले सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भएको सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । उनले  सरकारले परामर्शदाता शैक्षिक संस्था प्रति गरेको व्यवहार गलत भएको छ, यस्लाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । इक्यानका महासचिव दीपक भुषालले मस्यौदाको देशब्यापी रुपमा विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।