सांसदहरुको आह्वान : सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धरानवासीलाई आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिसभाका सांसदहरुले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धरानवासीलाई आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले धरानको ‘गोबध’ प्रकरणले निम्तिएको विवादले सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्‍याएको भन्दै आपसी भाइचारा र सहिष्णुता कायम गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले धरानलगायतका अन्य ठाउँमा आपसी भाइचारा र  सामाजिक सदभावलाई खलल पुर्‍याउने क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन आग्रह गर्दै सरकारले यसका लागि थप पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।    

“परापूर्वकालदेखि विभिन्न जनजाति, धर्म सम्प्रदाय, संस्कृतिका नागरिकबीच आपसी सम्मान, सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट भई अगाडि आइरहेका छौँ”, उनले भने, “आपसी मतभेद र असहमतिलाई सौह्रार्दपूर्ण वातावरणबाट समाधान गरी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आह्वान गर्दछु ।”  सांसद बोहराले पटकपटक संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्को गरिमामा आँच आएकोप्रति प्रतिपक्षका सांसदलाई सचेत हुन आग्रह गरे । 

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले देश विकास र समृद्धिका लागि एकजुट हुनुपर्ने बेला आपसमा लडाइँ नगर्न आग्रह गरे । 

बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद भगवती न्यौपानेले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्ने गतिविधि सञ्चालन गराउने समूहदेखि सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने गरी जे गतिविधि भइरहेका छन्, त्यो अत्यन्तै दु:खद छ ।” सांसद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बाबजुत कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले संविधान मिच्ने काम दोहोर्‍याएको आरोप लगाइन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले पहिचान र जातीय मुद्दालाई गलत दिशा दिने तत्त्व सलबलाएको बताए । बैठकमा उनले देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सुझाव दिँदै कृषि, उद्योग, व्यापारलगायत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दोब्बर गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले कोशी प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “घरभित्र आगो लगाउनु कुनै देशभक्ति हैन ।” 

बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन, अवरुद्ध सडकमार्गको तत्काल मर्मत सुधार र स्वास्थ्य बीमाका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नेकपा९एमाले०का सांसद रामचन्द्र राईले प्रकोपबाट पीडितलाई राहत वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “सुख्खा क्षेत्र, बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई यथाशीघ्र राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु”, उनले भने । 

सांसद राईले बढ्दो महँगीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने योजनादेखि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागिसमेत जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । 

“वनपैदावर विकास समिति, सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन परियोजनाका कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस्”, सांसद राईले ध्यानाकर्षण गराए ।  

यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट विभिन्न कारणले हटाइएको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल पुन:विचार गर्न माग गरिन् । उनले लुम्बिनीका आठ संस्था प्रभावित भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

“सरकारले भनेअनुसार गरेन भन्ने होला, स्थानीय संस्थाले समयमा भुक्तानी नपाउँदा समस्या होला तर आमनेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको हकबाट विमुख गर्न पाइँदैन”, उनले भने, “लुम्बिनी मेडिकल कलेज र युनाइटेड मिसन अस्पताललाई सूचीबाट हटाउँदा पाल्पा, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पर्वत, गुल्मी, दाङलगायतका बिरामी प्रभावित भएका छन् ।”

नेकपा ९एमाले०का सांसद सुमित्रा बिसीले कर्णाली प्रदेशमा हवाई र सडक यातायात प्रभावित हुँदा जनजीवनमा पर्न गएको असरबारे सदनलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । “हवाई यातायात बन्द भएको धेरै भयो  र स्थलमार्गमा समेत सवारीसाधन प्रभावित हुँदा खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम बढेको छ”, उनले भनिन् । उनले डङ्गु सङ्क्रमण नियन्त्रणप्रति र नर्सिङ अध्ययनका लागि स्वदेशमा व्यवस्थापनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले लामो समयपछि सदनको अवरोध हटेको भन्दै सदन अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सदन अवरोधको अभ्यासले लोकतन्त्र कमजोर हुनसक्ने बताए ।  

नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद महेशकुमार महराले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नौ जिल्लामध्ये सात जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा जोड दिए । उनले अविरल वर्षाका कारण बुढीतोला र खानीडाँडाको सडक मर्मत भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको विकल्पका रुपमा रहेका अन्य सडकको मर्मत हुनुपर्ने बताए । उनले सहज स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको विषयबारे प्रश्न गरे । काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्न भनसुन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।