सरकारले सामूहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्यो

काठमाडौँ । सरकारले खाद्यान्न र दूधजन्य पदार्थमा अत्मनिर्भर हुन सिँचाइ, सामूहिक खेती, पशुस्वाथ्य र हरियो घाँस विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रममार्फत सिँचाइ संयन्त्र निर्माण गरी उत्पादनमा वृद्धि एवं  सामूहिक र करार खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो ।

कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रासायनिक मल र सिँचाइका लागि तीन तहकै सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा मलको व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाउने कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले बताए ।

बाँझो जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराएर चैते धान हाल एक लाख १८ हजार हेक्टरमा लगाइएकामा त्यसलाई दोब्बर पुर्याई धानमा आत्मनिर्भरका लागि भगिरथ प्रयत्न गर्ने मन्त्रालयले सङ्कल्प लिएको छ । मुलुक धानमा आत्मनिर्भर नभएका कारण वार्षिकरूपमा रु ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयत गर्दै आएको छ ।

आगामी दिनमा चैते धान उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहनसहित प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारमात्र नभई धानलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिकलगायतको महत्व बोकेको जीवन पद्धतिका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकीकरणका माध्यमद्वारा धानको उत्पादन वृद्धि गर्न पर्याप्त मलखाद्य र सिँचाइका साथै अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइने नीति अघि सारिएको छ । नेपालमा वार्षिक सदरदर धान उत्पादन ५४ लाख ८६ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान आवश्यकताभन्दा १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन छ । कृषकलाई राहत र कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको हितका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत सरकारले ठूलो परिमाणमा खलोबाटै धान खरिद गर्दै आएको छ ।

खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सरकारले रासायनिक मलको समयमै व्यवस्थापन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष रु ३१ अर्ब २० करोड ३७ लाख ८४ हजार बराबरको रासायनिक मल आयात गरेकाले तुलनात्मकरूपमा किसानले यस वर्ष मल सहजरूपमा पाएको अनुभूति गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले कृषि पशुपक्षी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम तथा हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहुँ, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालीकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका एक सय ६१  पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम यस वर्ष ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम हुन् ।

उन्नत जातका धेरै उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदोजस्ता बालीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली र चौरी प्रवर्द्धन, कृषि एम्बुलेन्स वितरण र स–सना शीतभण्डार ९कोल्डस्टोर० निर्माण कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्रभावकारीरूपमा अघि बढाएको छ । 

कृषिलाई दिने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा नगद हातमा’ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा ४० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माणकार्य  सुरु गरिएको जानकारी दिइयो ।

दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरका लागि छिमेकी मुलुकबाट गिर र साहिवाल नामक उच्च नश्लका गाईका साँढे र चौँरी तथा मासुका लागि च्याङ्ग्रा विड ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारको प्राविधिक सहायताअन्तर्गत एक सय कोरली गाई र २० वटा प्रजनन साँढे प्राप्त गरी वितरण गरेको छ ।

दूध होलिडे मनाउन नदिन धुलो दूधकोे आयात गर्न नदिइएको तथा उखु कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिइयो । विगतमा विभिन्न कारण स्थगन भएको बाली तथा पशु बीमा सुरु भएको मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।