राष्ट्र संघमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता- सन् २०३० सम्म नेपालमा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउँछौं

वाशिङ्टन डिसी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहश्राव्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि वढाएको छ ।” 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाअन्तर्गतको ‘विश्व सहश्राब्दी समिट’लाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “आजको मितिमा हामीहरू विश्व सहश्राब्दी लक्ष्य २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न आधा बाटोमा रहेका छौँ, यो हासिल गर्नका लागि हामीहरू गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौँ । ” 

उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरुप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

उनले भने, “हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगोरूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ । साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्दछौँ ।”

उनले विश्वव्यापीरूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको चर्चा गरे । उनले भने, “आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या  पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अतिकम विकसित देशका मानिस रहेका छन् । तसर्थ यसका लागि व्यापकरूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै  सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीररूपले परेको छ भने। 

अतिकम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २२ मा ४१ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको जनाए । उनले भने, “उच्च लागतको वित्तीय साधन परिचालनले यी देशहरूले समस्यामात्र भोगेका छैनन्, यसले वित्तीय सङ्कटको मारमा परेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा भने, “हामीहरूले हाम्रो आशा टुटाएका छैनौँ, साथै हामीहरूको प्रतिबद्धतालाई पछाडि धकेलेका छैनौँ । हामीहरूले आन्तरिकरूपमा अधिकतम स्रोत र साधन परिचालन गरेर सहश्राव्दी लक्ष्य हासिलमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन । तसर्थ विकसित देशहरूले दोहा घोषणापत्रअनुसारको प्रतिबद्धता महत्तवपूर्ण छ । नागरिकहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तनको लागि सहयोग र महामारीपश्चातको पुनःउत्थानमा र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ” 

 अतिकम विकसित देशहरूको लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडिजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै सन् २०२५ सम्ममा उलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ  बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिर्वतनको पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशतले रकमबाट शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र शून्य दशमलव २० प्रतिशतमा  पुर्याउनु अपरिहार्य भएकोे उल्लेख गरे। वित्तीय साधनको परिचालनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहश्राव्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत उनले स्मरण गराए।