भारतले जलविद्युतबारे गर्‍यो नयाँ व्यवस्था, आयातित बिजुलीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गर्ने

काठमाडौ । भारतले विदेशबाट आयातित जलविद्युतलाई समेत नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा गणना गर्ने भएको छ । 

भारतको विद्युत मन्त्रालयले कात्तिक ३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ। जसमा वायु, जलविद्युत, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ।

भारतका अनुमति पत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद (एचपीओ) को न्यूनतम खपत अंश तोकिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो। 

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा २९।९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३।३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ।

यसमध्ये जलविद्युत खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा ०.३८ र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर १।३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ। यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए।

प्राधिकरणका अनुसार यसले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही समयअघिबाट मध्यकालीन विद्युत सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ।

एनभिएनले उक्त विद्युत हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ।