संक्रमणकालीन न्याय ढिलो हुनुमा ओलीले प्रचण्डको दोष देखाएपछि माओवादी के भन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँगको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउने वातावरण प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भएका केही गतिविधिले नबनेको बताएका" भन्ने विवरणहरूप्रति एक माओवादी नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनुमा प्रधानमन्त्रीको दोष देखाएर 'एमालेले झुट' बोलिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"जनयुद्ध दिवसको विषयलाई लिएर त हाम्रो पार्टीले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। गणतन्त्र ल्याउन जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना र जनआन्दोलनमार्फत आमजनताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ," उनले भने।

"हिंसाबाट बेठिक भो, शान्ति ठिक हो भनिरहेको बेलामा फेरि हिंसा भड्काएको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने कुरा जुन प्रधानमन्त्री स्वयंबाट भएको छ त्यसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छैन भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो," आइतवार गुटेरससँगको कुराकानीको क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको भनाइलाई पुष्टि गर्दै उक्त बैठकमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।

२०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएकोमा १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो मामिला टुङ्गिन सकेको छैन।

"पीडित, परिवार र समुदायहरूमा शान्ति ल्याउन सङ्क्रमणकालीन न्यायले सघाउनै पर्छ," प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि सोमवार पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भनाइ थियो।

"अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र पीडितका आवश्यकता समेटिने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु हुने गरी प्रक्रिया विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सघाउन तत्पर छ," उनले भनेका छन्।  

यसैबीच द्वन्द्वपीडितका पाँच विभिन्न संस्थाले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गुटेरसको कार्यसूचीमा पीडितहरूलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, "जहाँसम्म हिंसाको कुरा जुन गरिएको छ त्यो अनौठो छ। यो राजनीतिक परिवर्तन हो। हतियारजति सबै हिंसा हुन् भन्ने हो भन्ने सात सालमा कांग्रेसले हतियार उठायो, झापा आन्दोलनमा मालेले हतियार उठायो। यी अर्कै विषय हुन्छन्।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा जानुअघि र गुटेरस नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि विपक्षी दलसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा साझा सहमति बनाउने प्रयासहरू गरेका थिए।

नेकपा एमालेले संसद्मा दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए पीडितलाई न्याय नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

एमालेको चिन्ता के हो?

नेपालमा माओवादीले राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले “जनयुद्ध दिवस”का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

"पीडितहरूलाई आहत पुग्नेगरी अहिले जुन यो हिंसा भड्किएको दिनलाई दिवस घोषणा गरिएको छ त्यसले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैन र भावनामा थप सहयोग पुर्‍याउँछ," एमाले नेता भट्टराईले भने।

"यो सङ्क्रमणकालीन न्याय हो, सङ्क्रमणकालीन अन्याय हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो।" कतिपयले एमालेले व्यक्त गरिरहेको चिन्ता यो विषयलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा पुनः राष्ट्रसङ्घलाई संलग्न गराउने प्रयास हुनसक्ने पनि ठानेका छन्।

एमाले नेता भट्टराई भन्छन्: "हामी आफैले पहल गरेर यहाँसम्म ल्याएको शान्ति प्रक्रियामा अरू संलग्न हुनुपर्छ भन्ने ठान्दैनौँ। हाम्रो अडान त्यही नै हो।" सर्वोच्च अदालतले 'मौलिक रूपमा अगाडि बढेको विषयमा' दिएको आदेशले माओवादीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनी बताउँछन्।

"त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँदा उनीहरूले आफूलाई के पर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। र, हामीलाई राजनीतिक आरोप लगाउँछन्," भट्टराईको भनाइ छ।

"पीडकहरूले कहिल्यै पनि पीडितकेन्द्रित भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अप्ठ्यारो पर्छ।" तर माओवादी नेता हितराज पाण्डे "सबैभन्दा बढी हत्या र बेपत्ता माओवादी पक्षको नै भएको" भन्दै उसलाई आरोप लगाएर पन्छिन नमिल्ने बताउँछन्।

संसदीय उपसमितिहरूमा समेत 'एकाध विषय बाँकी रहेर गएको अवस्थामा' गुटेरससामु त्यसरी कुरा पुग्नुले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको उनी बताउँछन्। "के शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै दलले त्यसको जिम्मेवारी लिन पर्दैन? के यो राष्ट्रको विषयवस्तु होइन?"

कहाँ छ अड्चन ?

शान्ति सम्झौता भएयताको अवधिमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्‍मा दर्ता भएको 'बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ।

विसं २०८० को वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो।

त्यसमा निहित कतिपय प्रावधानहरू पीडितका लागि न्याय मैत्री नभएका भनी आलोचना भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले अहिले त्यसको प्रतिवेदन बनाउने अन्तिम चरणको काम गरिरहेको बताइन्छ। यससम्बन्धी पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए।

पीडितहरूले न्याय नपाइने अवस्था आउने भनेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको आलोचना गरेका थिए।

उनीहरूले औँल्याएका विभिन्न कमजोरीमा विधेयकले मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई 'मानवअधिकारको उल्लङ्घन' र 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन' भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गरिनु एक रहेको छ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन' भनी व्याख्या गरेको छ।

उसले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई 'मानवअधिकारको उल्लङ्घन' मात्र भनेको छ।

साथै उसले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै “पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनिएको छ।

नेपालमा गुटेरसका अन्य कार्यक्रम

सोमवार बिहान गुटेरस सगरमाथा क्षेत्रको खुम्जुङ गाउँ पुगेका थिए। सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखिएको उक भिडिओमा सगरमाथाको पृष्ठभूमिमा उभिएर बोल्दै उनले 'हिमालय क्षेत्रका हिमनदी रेकर्ड तहमा पग्लिरहेको' बताए।

"ग्रीनल्यान्ड वा एन्टार्कटिकामा समुद्री सतह बढिरहेझैँ यहाँ हामीले पनि क्षय भैरहेको देखिरहेका छौँ," उनले भने, "हामीले समुदायहरूमा नाटकीय परिवर्तन भइरहेको देखेका छौँ। हामीले यो बहुलठ्ठीपनलाई रोक्नुपर्छ।"

उनले नेपालमा रहेका राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूलाई पनि काठमाण्डूमा सम्बोधन गरेका थिए। उनको सोमवार नै पोखरा पुगेर अन्नपूर्ण क्षेत्र जाने र मङ्गलवार लुम्बिनी पुग्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ। मङ्गलवार अपराह्न उनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दैछन्। बीबीसी