झापा । आर्थिक मन्दीका कारण झापाका इँटा उद्योग धराशयी भएका छन् । उद्योगीहरु कोभिड–१९ को महामारी खेपेलगत्तै वित्तीय सङ्कट थपिएकाले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये आर्थिक मन्दीका कारण १६ वटा बन्द भएको र चलिरहेका उद्योगले समेत ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरिसकेको बताउछन् ।
जिल्लाको हल्दिबारी, बाह्रदशी, विर्तामोड, गौरादह, कमल, दमक, मेचीनगर र गौरीगञ्जमा इँटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित इँटाले जिल्लाबाहिर इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ र सुनसरीसम्म बजार ओगटेको थियो ।
दमकको गरिमा टायल्स उद्योग र गौरादहको ए–वान इँटा उद्योगका प्रोपाइटरसमेत रहेको थापा आर्थिक सुधारको कुनै गुञ्जायस भएन भने सबै इँटा उद्योग धराशयी हुने उल्लेख गर्छन् ।
झापा इँटा उद्योग सङ्घले जनाएअनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरुमा रु दुई सय ५० करोड लगानी रहेको छ । कोभिडको महामारी आउनुअघि यहाँका उद्योगहरुले वार्षिक रु तीन अर्ब ५२ करोड मूल्य बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए । हाल वार्षिक उत्पादन घटेर रु १८ करोड ३७ लाखमा झरेको छ ।
इँटा व्यवसायी महासङ्घ कोेशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम भट्टराई उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुने र बैंकको ब्याजको तनावले इँटा व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा रहेको गुनासो गर्छन् । “एकातिर इँटा बिक्री नभएर तनाव छ, अर्कातिर बैंकले ब्याजमा ताकेता गरेको गर्यै गर्छ,” उनी भन्छन् , “सबै उद्योगीहरु डिप्रेसनमा परिसके । इज्जतको सवाल छ, न बाटामा निस्किएर रुनु, न कराउनु भइसक्यो ।”
हरेक इँटाभट्टामा दुई सयदेखि अढाइ सय जनासम्मले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन्छन् । बन्द भएका उद्योगबाट सयौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने चलिरहेका थोरै उद्योगमा समेत आधाभन्दा धेरै कामदार तथा कर्मचारी कटौती भइसकेका छन् ।
उद्योग सङ्कटग्रस्त हुनुमा सरकारले पूँजीगत खर्चमा गरेको कटौती मुख्य कारण भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । पूँजीगत खर्च कटौतीसँगै सरकारी विकास निर्माणका योजना ठप्प प्राय: भएका छन् । मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा समेत निर्माण कार्य ठप्प हुँदै गएको छ ।
सरकारले काम भइसकेका निर्माण योजनाहरुको भुक्तानी रोकेका कारणसमेत ठेकेदारहरुले इँटाभट्टा व्यवसायीको भुक्तानी रोकेका छन् । वार्षिक छ प्रतिशत सर्तमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १६ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले असुलिरहेको झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष थापाको गुनासो छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र पुरानो कर्जालाई पुन:र्कर्जामा परिणत गरेर पुरानै ब्याजदर लागू गर्न इँटा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:३६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:१३
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:५६
काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:४६
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:३४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:२५
काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:५९
काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:२२
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:०३
काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १४:४३
काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: