अरुण प्रवेश मार्ग मुआब्जा विवाद : उच्चस्तीय कार्यदलले थाल्यो काम

संखुवासभा । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवाद सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवाद सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हाे ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोती सहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

छलफलमा उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र आवधिक प्रतिवेदन ल्याउन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन ल्याउने बताएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटी देखि चिचिला गाउँपालिका २, दिदिङ्ग सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाकाअनुसार अहिले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागलगायतका कार्यालयसँग डाटा संकलन गरिसकेको बताए । कार्यदल टोलीस्थलगत रुपमा छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए ।

छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग २४.५ किलोमिटर सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एंवम् लगत कट्टाका समबन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधारहरु, अपनाइएका प्रक्रियाहरुको अध्ययन तथा बिश्लेषण गर्ने, पहुँच मार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लगातका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गतेछुट मुआब्जा वापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविधुत निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरे लगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा फिर्ता लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत १६ गते बसेको बैठकले १ महिनाभित्र अर्थात मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएपनि हालसम्म मुआब्जा वितरण थालिएको छैन । गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।