५१ अर्बको बजेटः किसानलाई फगत आश्वासन मात्र, संरचना र समस्या उस्तै

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि क्षेत्रमा ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ। तर यो ठूलो अंकको बजेटभित्र पनि पुरानै संरचना, पुरानै प्राथमिकता र सीमित नयाँपन देखिएको छ।

कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार कुल बजेटमध्ये झन्डै आधा हिस्सा रासायनिक मलमै खर्च हुने देखिन्छ। अर्थात् किसानलाई उत्पादनभन्दा पहिले नै ‘मलको लाइन’ पुरानै समस्या फेरि दोहोरिने संकेत स्पष्ट छ।

मलमै २८ अर्ब : उत्पादनभन्दा आपूर्ति संकटको चिन्ता बढी

कृषि बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा—२८ अर्ब रुपैयाँ—रासायनिक मल अनुदानका लागि छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको करिब ५५ प्रतिशत हो।

सरकारले मललाई नै केन्द्रमा राखेर योजना बनाउँदा दीर्घकालीन सुधारभन्दा तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापनमै ध्यान गएको प्रष्ट देखिन्छ। किसानले मल नपाउने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको अवस्थामा बजेट पनि त्यही चक्रमा घुमिरहेको छ।

अनुसन्धान, बीमा र अनुदान—सानो हिस्सा, ठूलो अपेक्षा

मलपछि बाँकी बजेट विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) : २ अर्ब ८० करोड, कृषि बीमा अनुदान : १ अर्ब ५४ करोड, उखु किसान प्रोत्साहन : १ अर्ब ५० करोड, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : २ अर्ब ५५ करोड, फलफूल विस्तार (मध्य पहाड) : १ अर्ब ५४ करोड,  अर्गानिक खेती कार्यक्रम : २ अर्ब २१ करोड  रहेकाे छ ।

यी सबै कार्यक्रम कागजमा उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र किसान सुरक्षा केन्द्रित देखिए पनि बजेटको आकार र कार्यान्वयन क्षमता बीचको दूरी भने अझै ठूलो छ।

किन बढ्दैछ  ‘नयाँ कार्यक्रम छैन’ भन्ने आलोचना ?

मन्त्रालयकै आन्तरिक प्रस्तावमा पनि नयाँ कार्यक्रम खासै नदेखिएको स्वीकारोक्ति जस्तै छ। धेरैजसो योजना पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र हुन्।

‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’, ‘जिल्ला–स्तरीय कोल्ड स्टोर’, किसान सूचीकरण, र जलवायु–अनुकूल कृषि जस्ता योजना नयाँ जस्तो सुनिए पनि धेरै वर्षदेखि दोहोरिँदै आएका अवधारणा नै हुन्।

कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न भनिएको स्टार्टअप र इन्क्युबेसन कार्यक्रम पनि यसपटक नयाँ ऊर्जा दिनेभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तारजस्तो देखिन्छ।

तथ्यले देखाएको तितो यथार्थ : खेती घट्दै, जमिन बाँझो बढ्दै

नीतिगत बहस चलिरहँदा तथ्यांकले भने कृषि क्षेत्रको अर्को कडा तस्वीर देखाइरहेको छ।  खेतीयोग्य जमिन १२.२ प्रतिशतले घटेर २२.२ लाख हेक्टरमा सीमित, १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो, किसान परिवारको औसत जमिन लगातार घट्दै, प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.४३ मेट्रिक टन मात्र रहेकाे छ । तर सकारात्मक पक्ष पनि छ—दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ।

‘हरित मल’ रणनीति : रासायनिक निर्भरता घटाउने प्रयास

बजेटको दबाब घट्दै जाँदा सरकारले ‘हरित मल’ (ग्रीन म्यानर) रणनीतिलाई अघि सार्ने संकेत गरेको छ। ढैंचा जस्ता बोटबिरुवाबाट जैविक मल उत्पादन गरी माटोको उर्वरता बढाउने योजना छ। एक हेक्टरमा यसले करिब ३०० केजी युरिया बराबरको नाइट्रोजन दिन सक्ने दाबी गरिएको छ।

यसले किसानको लागत घटाउने र राज्यको मल अनुदान भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

किसानको प्रश्न : बजेट कागजमै कि खेतसम्म?

तर वास्तविक किसानहरूको अपेक्षा फरक छ। किसान अगुवा बद्री कँडेल भन्छन् “हरेक वर्ष बजेटमा ठूला कुरा हुन्छन्, तर खेतमा केही देखिँदैन।” युवा कृषक मनोज चौलागाईं भने उत्पादनभन्दा पहिले बजार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहन्छन्।  अर्कोतर्फ, कृषि अर्थशास्त्रीहरू भने अब कृषि क्षेत्रमा लगानी, प्रविधि र वैदेशिक साझेदारी बिना परिवर्तन सम्भव नभएको बताउँछन्।

ठूलो बजेट, पुरानै संरचना

५१ अर्ब रुपैयाँको कृषि बजेट कागजमा ठूलो देखिए पनि यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा मलमै अड्किनु, र नयाँ संरचनात्मक सुधारको कमी देखिनु कृषि क्षेत्रको पुरानो समस्या फेरि दोहोरिएको संकेत हो।

कृषिमा ‘रूपान्तरण’ भन्ने शब्द बारम्बार दोहोरिए पनि, व्यवहारमा त्यो रूपान्तरण अझै कागजमै सीमित देखिन्छ।