संसद् महासचिव सिफारिसमा संसद् नेतृत्वलाई राष्ट्रपतिको टक्कर, विद्या भण्डारीको बाटोमा हिँड्न लागेका हुन् ?

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का महासचिवमा गरिएको सिफारिस राजनीतिक विवादको विषय बन्न पुगेको देखिएको छ। त्यसलाई लिएर दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाका भनाइमा उक्त विषय अहिले ‘होल्ड’मा छ। “म राजधानीबाहिर छु, त्यो अहिले होल्डमा छ। अध्ययन भइरहेको छ,” थापाले भने।

सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले कार्यकाल बाँकी छँदै आइतवार दिएको राजीनामा बुधवार राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले महासचिवमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयलाई सिफारिस गरेका छन्।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, “उक्त सिफारिस कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ।...राष्ट्रपति प्रारम्भिक अध्ययनमा हुनुहुन्छ।” महासचिवको राजीनामाको सूचना नआउँदै सचिव पदमा बहाल रहकै अवस्थामा सिफारिस गरिएकाले सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।

‘राष्ट्रपतिलाई भ्रम परेको हुन सक्छ’

राष्ट्रपतिको सचिवालयका सदस्यहरूका भनाइबाट सङ्घीय संसद्को नेतृत्वले गरेको सिफारिसबारे राष्ट्रपतिले समय लिने सङ्केत मिल्छ।

तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रपतिले आफूहरूले गरेको सिफारिसअनुसार नै नियुक्ति गर्नेमा आशावादी देखिए। सिफारिस गरेको धेरै दिन नभएकाले भनिहाल्नु पर्ने केही कुरा नभएको उनको प्रतिक्रिया छ।

“विभिन्न खालका मानिसहरूले विभिन्न टिप्पणी गरेपछि उहाँलाई पनि केही भ्रम परेको हुन सक्छ। त्यसैले त्यो हेरेर स्वाभाविक ढङ्गले नियुक्त गर्नुहुने छ,” अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सङ्घीय संसद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड बनाइ राख्न महासचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सिफारिस गरेको सत्तापक्षको बुझाइ छ। प्रतिक्रिया लिन गौतमलाई बारम्बार फोन गरे पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।

आशङ्का र असन्तुष्टि 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राजीनामा दिएदेखि महासचिव गौतम कार्यालय गएनन्। उत्तराधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि सभामुखले पाण्डेयलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएका छन्।

संसद् दिवसको सँघारमा आएको महासचिवको राजीनामा र लगत्तै भएको सिफारिसलाई संसद् सचिवालयभित्रै पनि सहज रूपमा लिएको पाइँदैन।

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न नियुक्तिमा आकाङ्क्षीहरूको सूची तयार पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै सचिवालयका एक सचिव रोजनाथ पाण्डे भने, “कतिपय निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न थालिएको छ, तर कानुन बनाउने थलोमै त्यसबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु कसरी उचित हुन्छ? त्यसमै हाम्रो असन्तुष्टि हो।”

त्यो त आन्तरिक असन्तुष्टि भयो। राजनीतिक तहमा पनि आशङ्का प्रकट भएको छ। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले महासचिवमा गरिएको सिफारिसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको पाइन्छ।

उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिइएको र समाचार पढेर थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। फागुनपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा एमालेबाहेक अरू दलका व्यक्ति बन्ने र त्यस्तो अवस्थामा सभामुख र अध्यक्ष दुवैलाई मान्य महासचिव खोज्दा एमालेअनुकूल पात्र सिफारिस सम्भव नदेखेर हतार गरिएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ।

कतिपयले राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उक्त पदमा सिफारिस गरिएको भन्दै "प्रक्रियागत त्रुटि" भएको पनि बताइरहेका छन्।

गणेश तिमिल्सिनाको प्रश्न: जनमत लिएर सिफारिस गर्ने?

तर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबै आशङ्का र आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। महासचिव गौतमको राजीनामापछि आफू र सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिको सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० गते सकिँदै छ। “त्यति लामो समयसम्म नियुक्त नगरी बस्नू? छिटो गरेकोमा धन्यवाद भन्नु छैन, बेकारका कुरा आइरहेका छन्,” तिमिल्सिनाले भने।

केही दिन कुरेको भए पनि आफूहरूले नै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यसबारे "बुझ पचाएर" चर्चा गरिएको उनको ठम्याइ छ।

माथिल्लो र तल्लो सदनका प्रमुखबीचको सहमतिमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकाले महासचिव सिफारिसबारे अन्य दललाई जानकारी दिन आवश्यक पनि नरहेको उनको तर्क छ।

आक्रोशित भावमा तिमिल्सिनाले भने, “त्यो कसैलाई जानकारी गराउने कुरै होइन, कसलाई जानकारी गराउने, जनमत लिएर गर्ने हो? हिजो कसैले गरेको छ? त्यो त अध्यक्ष र सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो।”

विगतमा राष्ट्रपतिले सरकारका तमाम सिफारिस लागू नगरेका उदाहरणहरू छन्। जसलाई लिएर कतिपय बेला चरम विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन्।

विद्या भण्डारीको बाटोमा हिँड्न लागेका हुन्?

संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीले २०७३ साल भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सचिवमा गोपालनाथ योगीको नाम सिफारिस गरेकी थिइन्।

तर तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योगीलाई नियुक्त गरिनन्। त्यति बेला उक्त सिफारिसबारे औपचारिक रूपमा "अध्ययन भइरहेको" बताइएको थियो।

राष्ट्रपति निकटस्थहरूले भने रूपान्तरित संसद् नभई प्रतिनिधिसभाकै सभामुखले मात्रै सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै नियुक्ति रोकिएको जानकारी दिने गर्थे।

तर एमालेको रुचिअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको बुझाइ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुनाउँथे। महासचिव सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सत्तापक्षीय स्वार्थमा त्यही बाटो पछ्याउने कतिपयको आकलन पाइन्छ।

त्यस्तो सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रपति निकटस्थले भने, “सिफारिस गरेको तीन-चार दिन हुन लाग्यो, अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्।”

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए।

एमाले धारकै जोडबलमा भरतराज गौतमलाई महासचिव सिफारिस गर्न सापकोटा तयार बनेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले फेरि सङ्घीय संसद्को महासचिव पद सत्ता र मुख्य विपक्षी दलबीचको शक्ति सङ्घर्षमा परेको देखिन्छ। बीबीसी