प्रचण्डका मुख्य सल्लाहकारले राजीनामामा औँल्याएका यी हुन् तीन मूल असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का मुख्य सल्लाहकारबाट मङ्सिर २० गते राजीनामा दिएपछि हरिबोल गजुरेल सेवासुविधा फिर्ता गरेर कार्यालय गएका छैनन्।

तीन साता बित्न लाग्दा पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन। गजुरेलको राजीनामापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति गम्भीर आशङ्का प्रकट गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा माओवादी नेता रमेश मल्लले राजीनामाको विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेपछि अरू पनि हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै मल्लले मुख्य सल्लाहकारको राजीनामासहितको विषया त्यही बेला निर्णय गर्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीले बनाएको हुन सक्ने जनाए।

फेरि कहिले होला भेट?

“नयाँ ढङ्गले सरकारलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सचिवालय पनि पुनर्गठन गरौँ भन्ने सोच हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्रीको सम्भावित कदमबारे मल्लले भने, “पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पर्याप्त छलफल नभएकाले पनि हुन सक्छ।”

गत साता नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक भएको थियो। तर उक्त बैठकमा गजुरेलको राजीनामाबारे छलफल भएन। नेता गणेश शाहका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले राजीनामाबारे गजुरेलसँग छुट्टै कुरा गर्ने बताएका थिए।

गजुरेलले राजीनामाबारे कुरा राख्ने अनुमति माग्दा प्रचण्डले त्यस्तो भनेका थिए। तर त्यसपछि दुई नेताबीच कुनै कुराकानी नभएको माओवादी नेताहरूले जनाएका छन्।
गजुरेलले राजीनामा स्वीकृत भएपछि विषयवस्तुबारे बोल्ने गत साता बताएका थिए।

राजीनामाको भाषा: ‘ढल्यो उत्साह’

राजीनामापत्रमा गजुरेलले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरुमा चालेका कदमको प्रशंसा गरेका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सङ्घर्ष "गर्व गर्न लायक रहेको, त्यसमा जनताको साथ र सहयोग अभूतपूर्व रहेको र परिवर्तन विरोधीहरूको मुख बन्द भएको" उनको मूल्याङ्कन छ।

खास गरी भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षलाई "तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर जनतामा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास पैदा गराउन" भन्दै उनले आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गम्भीर र ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्।

“तर सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन कि भन्ने जनताको आशङ्कालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौँ,” गजुरेलले राजीनामामा लेखेका छन्, “आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शङ्कालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौँ।”

जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नभएको ठहरका साथ राजीनामा दिएका छन्। नेता गजुरेल सरकारले सुरुमा उत्साह जगाएको तर त्यो अहिले ढलेको निष्कर्षमा पुगेको राजीनामापत्रको बेहोराले दर्साउँछ।

बाबुराम र माधव नेपालको बयानदेखि प्रहरी सरुवासम्म

प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा अरूलाई अवसर दिन वा राष्ट्रिय सभाको निम्ति आकाङ्क्षा राखेर गजुरेलले राजीनामा दिएको हुन सक्ने टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

तर गजुरेल निकटहरूले "काम गर्न नसकेको र राष्ट्रिय सभामा जान लोभ देखाएको" अर्थ लाग्ने गरी प्रचारबाजी गराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

उनीनिकट एक नेताले भने, “प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत भेटेर उहाँले भनेको कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, मूल कारण त्यही हो।”

गृहमन्त्री निकटस्थ नेताका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले गरेको "हस्तक्षेप" एउटा कारण हो, जसप्रति गृहमन्त्री आफैँ पनि निकै असन्तुष्ट बनेका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिएपछि गजुरेलको निराशा सुरु भएको बताइन्छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा गएका बेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजी र एसएसपीहरूको सरुवा गरेको बुझिन्छ।

खास गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा उक्त निर्णय लिइएको भन्दै गृहमन्त्री समेत असन्तुष्ट बनेका थिए। शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र एमाले नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।

त्यसपछि ललिता निवास प्रकरणमा सत्तापक्षकै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग प्रहरीले घरमै गएर बयान लिएको घटनाले गजुरेललाई थप असन्तुष्ट बनाएको बुझिन्छ।

जब सुन तस्करीमा माओवादी नेताको नाम जोडियो…

अनुसन्धानकर्तालाई दण्डित गरिएको र प्रहरी सङ्गठनले काम गर्न नसक्ने भन्दै गजुरेलले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सजग तुल्याएको एक नेताले बताए।

उनका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपालको हकमा "राजा महाराजालाई जस्तो व्यवहार गरिएको" भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

“अनुसन्धानले जे देखाउँथ्यो त्यसैअनुसार हुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई घरमै गएर बयान लिन लगाएर प्रहरीको निरुत्साहित र अपमानित गर्ने काम भएको गजुरेलजीको भनाइ थियो,” ती नेताले बताए।

त्यसपछि सुन तस्करी काण्ड सार्वजनिक भयो। सुन तस्करीमा कतिपय माओवादी नेताहरूको समेत नाम जोडियो। त्यसपछि सरकार भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट पूर्ण रूपमा पछाडि फर्किएको निष्कर्षमा गजुरेल पुगेको बताइन्छ।

"आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शङ्कालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौँ" भनेर गजुरेलले त्यो सङ्केत गरेको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए।

उनी भन्छन्, “कार्यकर्ता प्रशिक्षणहरूमा समेत काण्डहरूमा मुछिएका हाम्रा नेताहरू किन पक्राउ नपरेको भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेको कुरा गजुरेलले उठाउनुभएको थियो।”

गठबन्धनमा ‘सन्तुलन मिलाउने बाध्यता’

सकेसम्म गठबन्धन जोगाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अगाडि बढाउने त्यसमा अवरोध आएमा सरकार छाड्न तयार हुने तर अभियानबाट पछाडि नहट्ने मौखिक सहमति पार्टी पदाधिकारी बैठकमा भएको कुरा पनि गजुरेलले राख्ने गरेको बुझिएको छ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजधानी घेर्न आएका माओवादीहरू रित्तै फर्किनुपरेपछि पार्टी विभाजन सुरु भएको र पार्टी खुम्चिन पुगेको उदाहरण दिँदै गजुरेलले भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा "पछाडि फर्किने सरकारको निर्णय त्यस्तै प्रत्युत्पादक साबित हुने" चेतावनी दिने गरेको माओवादी नेताहरू सुनाउँछन्।

तर प्रचण्डनिकट नेताहरूले एमसीसी पारित गर्दा जस्तै यी प्रकरणहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीका निम्ति "उपलब्धि रक्षा र लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था" आएको बताउने गरेका छन्।

“सेनापति प्रकरणमा सत्ता छाड्नुपरे जस्तो उत्ताउलो निर्णय गर्नुभन्दा केही भए पनि उपलब्धि हासिल गर्दै गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था जगजाहेर छ,” एक नेताले भने।

“त्यसलाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन। लहडको भरमा सडकमा पुग्ने कि सरकारमा रहेर सके जति राम्रो काम गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो।”

केही विपक्षी दलका नेताहरूले चर्चित काण्डहरूमा तीन मुख्य दलका नेताहरूकै मुछिएपछि ती विषयलाई कमजोर तुल्याउन राजनीति सहमति हुने गरेको टिप्पणी गरेको पाइन्छ। बीबीसी