प्रश्नै प्रश्नको घेराबन्दीमा माओवादी

काठमाडाैं । नेपालमा २०५२ देखी सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पश्चात् माओवादी खुला राजनीतिमा आयो । 

माओवादी खुला भए पश्चात् २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसैगी २०७० मा भएको दोस्रो संविधान निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा झरेको माओवादी राज्य पुनःसंरचानापछिको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भने दोस्रो भएको थियो । 

यो निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धन भएका कारण पनि माओवादीलाई केही सहज भएको देखिएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धन गरे पश्चात् एमाले र माओवादी पार्टी एकता सम्ममा पुगेका थिए । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण नेकपामा भएको चरम विवाद अदालत सम्म पुगे पछि एमाले र माओवादी पुनः आ–आफ्नै कित्तामा गए भने एमालेबाट प्रभावशाली नेता झालनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितको एक कित्ता नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेर रहेका छन् ।

२०६४ मा पहिलो दल बन्न सफल माओवादी बिस्तारै कमजोर हुँदै २०७९ सम्म आई पुग्दा तेस्रो शक्तिका रूपमा देखीएकोे छ । सबै एजेन्डा माओवादीकै रहेको भए पनि जनमतमा भने माओवादी कमजोर बन्दै गएको छ , हरेक निर्वाचनमा माओवादी झनझन कमजोर बन्दै गएको २०६४ देखीको संसदीय यात्राले देखाई रहेको छ । 

माओवादी नेतृत्वले तरबारको धारमाथिको यात्रा गरेकै कारण सात दशक अघिदेखिको आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान लेख्ने जनताको चाहाना दुई दशकमै पुरा भएको भएको थियो । 

चर्चाको शिखरमा माओवादी आन्दोलन

२०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध छोटो समयमा चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो । माओवादीले उठाएका जनपक्षिय मुद्दाका कारणले पनि यो आन्दोलन विश्वका सामु निकै चर्चामा रहेको थियो । नेपालको आधुनिक राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको इतिहास कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि मेटाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

०५२ को अन्त्यबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा वीरता र स्वाभिमानसहितको देशका रूपमा विश्व समुदायमा चिनाएको हो । नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सामन्ती राजतन्त्रको जुवाबाट यही आन्दोलनले मुक्त बनाएको थियो ।

माओवादी आन्दोलनकै कारण नेपालले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरेको कहीँ कसैले नकार्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । 

सङ्कट पर्दा प्रचण्ड

हजारौँ वर्षदेखि रहेको दमित मानसिकतामा क्रान्तिकारी क्रमभङ्गता हासिल गर्न पनि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको यही पार्टी चाहिएको थियो । गणतन्त्र र सङ्घीयता सहितको संविधान घोषणाका लागि प्रचण्डकै साहस चाहियो ।

सीमान्तकृत, पिछडिएका, दलित, महिला, आदिवासीलगायतका वर्ग समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन समावेशिता कायम गर्न पनि प्रचण्ड नै चाहियो । संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर निराशा छाएको बेला पनि प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार चाहियो । अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि यो देशमा कुनै ठुलो सङ्कट पर्दा त्यसबाट पार लगाउन प्रचण्ड नै चाहिन्छ ।

प्रश्नै प्रश्नको घेराबन्दीमा माओवादी 

पछिल्लो समय माओवादी शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । २०६४ सालमा देशमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित तत्कालीन माओवादी २०७९ मा आई पुग्दा तेस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । 

माओवादी आन्दोलनले नै स्थापित गरेको राजनीतिक धरातलमा अर्कैको रजाइँ चलेको छ । यस्तो कि नेपाली उखान ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भने झैँ भएको छ । यो देख्दा  माओवादी आन्दोलनकै अगुवाहरूलाई कस्तो लाग्छ होला ? जो इतिहासको निर्माता हो, उसैलाई इतिहासले किन दण्डित गरिरहेको छ रु बाली लगाउने एउटा छ, बाली स्याहार्ने अर्कै छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? कमजोरी कहाँ छ ? जनता नै माओवादी आन्दोलनप्रति नकारात्मक भएका हुन् वा माओवादी पार्टी र त्यसको संरचनामा नै केही खोट छ ?
माओवादी पार्टी र त्यसमा रहेका नेताहरू चुनौतीहरूलाई सजिलै पार लगाउन सक्छन् । तर, देशको लागि तरबारको धारमाथिको यात्रा गरेका माओवादीको एजेन्डा देश र जनताले स्वीकार गरिसक्दा पनि उनीहरूले सञ्चालन गरेको पार्टी आज किन कमजोर अवस्थामा आइपुग्यो ? जनताले किन पत्याएनन् ? यसमा नेतृत्व र कार्यकर्ताको के कस्ता कमजोरी देखिए रु किन जनताबाट एक्लियो माओवादी ?

यी र यस्ता प्रश्नको घेराले माओवादी आन्दोलनलाई घेरी रहेको छ । नेतृत्वले मात्र होइन पार्टीका आम कार्यकर्ता र समर्थकले समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । पार्टी केन्द्रको एक सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएको एउटा सन्दर्भ निकै मार्मिक र अर्थपूर्ण रहेको छ । यस्तै हो भने ‘माओवादी पार्टी नै विघटन गरिदिऊँ’ भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले समग्र पार्टी जीवनको अवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ ।

के गल्ती भयो माओवादीबाट ?

शान्तिप्रकृयामा आउँदै गर्दा माओवादी नेतृत्वले पहिलो र ठुलो गल्ती गरेकै हो । २०६३ मङ्सिरमा सरकारसँग बृहत् शान्ति सम्झौता गर्ने नाममा ‘दश वर्ष देखि चल्दै आएको सशस्त्र सङ्घर्ष आजैका मितिदेखि अन्त्य गरियो’ भन्ने प्रस्तावमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे हो यही पहिलो गल्ती थियो माओवादीको ।

संसदीय व्यवस्थालाई प्रधान शत्रु मानेर सुरुवात गरिएको जनयुद्ध  संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर अन्त्य गर्नुले नै माओवादी आत्मसमर्पणवादको बाटोमा लागेको पुष्टि भएकाे छ ।

त्यसै क्रममा जनमुक्ति सेनाको विघटन गराइयो । हतियारहरू प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाइयो । र २०५७ सालमै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय गरिएको संविधानसभाको कार्य दिशालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो संविधान–सभामा भाग लिएर संविधानसभा मार्फत महान् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको र माओवादीकै बढी सङ्ख्या रहेको संविधानसभालाई माओवादीकै सरकार रहेको बेलामा विघटन गराइयो ।

त्यति मात्र होइन पार्टीभित्र रहेका क्रान्तिकारी धारलाई पाखा लगाएर आत्मसमर्पणवादी समूहलाई बलियो बनाउने काम नेतृत्वले गर्‍यो । यसले पनि जनतामा माओवादीप्रतिको मोह क्रमशः घट्दै गएको थियो । 

पछिल्लो समय माओवादीहरू व्यक्तिवादी, पदवादी, गुटवादी, पदलोलुप भए । जनयुद्धमा जस्तो जनतासँग नजिकिन सकेनन् । अझ केन्द्रमा बसेर गुट बनाएर नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा झाँगिँदै गयो । सङ्गठन सुदृढ गर्न सयौँ पटक बैठक बसे पनि सुधार हुन सकेन ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सबै सङ्गठन अहिले पनि भद्रगोल अवस्थामा रहेका छन् । अर्कोतर्फ सङ्गठन निर्माणको लागि खट्ने कार्यकर्ता गाउँमा छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा माओवादीले योग्य उम्मेदवार नै पाउन सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन । 

माओवादीका सबै कार्यकर्ता सहरमुखी र सुविधा भोगी बने, जनयुद्धमा जिउ ज्यान फ्यालेर पार्टीको लागि खटेका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन शान्तिप्रकृयामा आएपश्चात् नेतृत्वले गर्न सकेन । ०५२ ०५३ देखि पार्टीका लागि ज्यान दिएर लागेका कार्यकर्ताहरूलाई यति बेला पार्टीले नचिन्नु नै पार्टी कमजोर हुँदै जानु प्रमुख कारण रहेको छ । पुराना पाखा लागे नयाँ र पुँजीपति वर्गले पार्टीमा प्रशस्त ठाउँ पाए । त्यसै कारण युद्धमा साथ दिएकाहरू विस्थापित हुन पुगे ।

आफ्नै कार्यकर्ता र जनयोद्धाहरूको समेत विश्वास गुमाउँदै गएको स्थितिमा जनताको मन जित्न सक्ने कुरै भएन । माओवादी जनताबाट एक्लिनुमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नेतृत्वकै रहेको छ । पार्टीलाई ठुलो बनाउने नाममा ४००० केन्द्रीय सदस्य बनाउनु र दर्जनौँ व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य रहेको जिल्लामै एउटा वडा समेत माओवादीले नजित्नुले पनि नेताहरू पार्टीको लागि होइन आफ्ना लागि गर्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ  । पछिल्लो समय पार्टीभित्र कसरी जनतामा जाने भन्दा पनि कसरी पार्टीमा आफूलाई स्थापित गराएर फाइदा लुट्ने भन्नेमा नै नेताहरू बढी केन्द्रित हुन पुगेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेतृत्वको चाकरी गर्ने र आफ्नालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । नेतृत्वको नजिक भएपछि सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उपल्लो स्तरका नेतामा रहेको पाइँदैन । यस्ता प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याकेसम्म पार्टी सुध्रने वाला छैन ।

पुरानै अवस्थामा फर्किएला त माओवादी ?

हजारौँका कमिटी र कामचोर र जनताको नजरमा बदनाम भैसकेका नेता कार्यकर्ताहरूको गतिविधिका कारण नै पार्टी कमजोर भइरहेको कुरालाई बुझ्न नेतृत्वले फेरि पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

पार्टीको स्थायी संरचना बनाएर कम्युनिस्ट नैतिकता र पद्धतिमा पार्टी सञ्चालन गर्नुको सट्टा चाटुकार र धुपौरेहरूलाई अवसर दिने कार्यशैली तत्काल बदल्नु पर्दछ । पार्टीको सङ्गठनात्मक जिम्मेवारीमा रहेर पार्टीमा मन्द विष छर्ने जोकोहीलाई पनि अनुशासनको सामान्य कारबाही होइन, कठोर सजाय दिनुपर्दछ ।

पश्चिमाहरूले दिएको एनजिओ मोडेलको समावेशी ढङ्गले होइन वर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन हुनु पर्दछ ।  जनताले देख्न चाहेको माओवादीको चरित्र अनुसारको पार्टी बनाउने प्रयत्न नगरे माओवादी झनझन  स्खलित बन्दै नजाला भन्न सकिन्न ।

यद्यपि बिगतका निर्वाचनमा पार्टीको नराम्रो पराजय भए पनि जनताले अझै माओवादीबाट आशा मारिसकेको अवस्था भने छैन । निर्वाचनमा आएको मतको प्रकृतिले पनि यही सन्देश दिइरहेको छ । समस्या जनता र कार्यकर्तामा होइन समस्या त नव सामन्ती प्रवृत्ति अँगालिरहेका नेताहरूमा देखिन्छ । माओवादी पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन तत्काल सम्भव नहोला तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावशाली बनाउन भने मूल नेतृत्वले चाह्यो भने सम्भव छ । यसका लागि केही कठोर निर्णयहरू गर्न माओवादी नेतृत्व पछि हट्न हुन्न ।

माओवादीले जनयुद्धको ब्याज खाएर मात्र फाइदा लिनेहरूलाई पार्टी जिम्मा लगाएको खण्डमा पुनः पार्टी कमजोर हुँदै जाने भएको हुँदा त्यस्ताहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउँदै सहर केन्द्रित पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ फर्काउन सकेकाे खण्डमा माओवादी पुरानै अवस्थामा आउन सक्छ । जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्दछ भन्ने मानसिकताका नेता कार्यकर्ताहरूलाई किनारा लगाएर जन साधारणले मन पराएका नेताहरूलाई उत्साहित गराए पार्टी हरेक जनजनको मनमा बस्न सफल हुने माओवादीले चलाएकाे रूपान्तरणा अभियानबाट देिखएकाे छ । 

हरेक निर्वाचनमा माओवादी एउटा क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा जनतामा जान सकेन । निर्वाचन जित्ने बहानामा जोसँग पनि मिलेर उसले आफ्नो मौलिक पहिचान नै गुमाउन पुग्यो । जसलाई जनताले मन पराएनन् । परिणाम पनि कतिपय गठबन्धन गरिएको ठाउँमा सकारात्मक आएन । कार्यनीति र रणनीतिको बिचमा तालमेल हुन नसक्दा अहिलेका समस्याहरू देखिएका छन् । दर्शन, विचार र सिद्धान्तभन्दा पर गएर गरिने दाउपेचको राजनीतिमा खासै महत्त्व हुँदैन । यो कुरा नेतृत्वले बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहेको होला ?