रविमाथि निलम्बन गर्न सभामुखको हतारोः बाझियो सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र प्रतिनिधि सभा नियमावली

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा समेत मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको हो । लामिछानेमाथि मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले लामिछानेमाथिको मुद्दाको जानकारी गराउँदै सांसद पदबाट निलम्बन हुने आधारसहित पत्र आइतबार साँझ संसद सचिवालयमा आइपुग्यो । आइतबार अबेर भएकाले सोमबार मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे कदम चाले । त्यसो त रविको दल रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहित केही सांसदहरुले तत्काल निलम्बन नगर्न सभामुख घिमिरेसमक्ष आग्रह समेत गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरेको आग्रहमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम निलम्बन गरिएको सूचना जारी गरे ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘‘...प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ लाई आधार मान्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको भनिए पनि उक्त दफालाई केलाएर हेर्ने हो भने ‘‘ प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर’ भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान नै नहुँदा लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको छ । त्यसो त उनको दल रास्वपाले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भनेर आलोचनाकाबीच ऐनको व्यवस्था बाझिने निर्णय सभामुखले गरेसँगै उनीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

तर संसद् सचिवालयले दफा २२ का आधारमा मुद्दा दर्ता भएको र २७ अनुसार निलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ । दफा २२ (१) र (२) मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहितको मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाइएकोमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धित सरकारी वकिलबाट निर्णय भइ आएमा विभागले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।’

त्यसो त प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा २४८ को (३) लाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा नगइ निलम्बन गर्न पाइँदैन् ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’ उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को व्यवस्था एकापसमा बाझिएको अवस्थामा लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।