मन्त्री र नेताहरुको जालोमा प्रादेशिक अस्पताल गौर, आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प

रौतहट। नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशमा नेताहरुको जालोमा परेर रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले समयमा तलब भत्ता पाउन नसकेको कारण आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन्।

डाक्टरले ओपिडी लगायतका  सेवा बन्द गरेपछि उपचार गराउन आउने बिरामी तथा सर्वसाधारण प्रादेशिक अस्पताल गौरबाट स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । तलब सुविधाको माग गर्दै डाक्टर आन्दोलित भएपछि गौर अस्पतालमा यही ७ माघदेखि आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि सेवा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्।

६ माघमा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनवर हासमीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति तथा मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव लगायतको हस्तक्षेपका कारण अस्पतालको अवस्था दयनीय भएको आरोप लगाएका थिए।

प्रदेशका कांग्रेस निकट मन्त्री र सांसदको राजनीतिक चलखेलको कारण विगत ६ महिनादेखि अस्पतालले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको अध्यक्ष हासमीले बताएका थिए। प्रादेशिक अस्पताल गौरमा कार्यरत ११ जना डाक्टरले ७ महिनादेखि अन्य सुबिधा भत्ता र तीन महिनादेखिको तलब पाउन नसकेको कारण अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको डाक्टर चन्दन सहनीले बताएका छन्।

मन्त्री तथा नेताहरुको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बाध्य भएर अस्पतालको आकस्मिकबाहेकको सेवा बन्द गर्नुपरेको डाक्टर सहनीले जानकारी दिएका छन्।

रौतहट क्षेत्र नं १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, कांग्रेसकै स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंह र रौतहट क्षेत्र नं १ ‘क’ का कांग्रेसका प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहले अस्पतालमा राजनीति करण गरिरहेको कारण यस्तो अवस्था भएको अध्यक्ष हासमीले बताएका छन।

अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट संजीव कुमार सिंह हुँदा हुँदै  मन्त्री कृष्ण यादव र प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहको दबावमा स्वास्थ्य मन्त्री विरेन्द्र सिंहले पहिलाका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट कृष्ण प्रसाद साहलाई पठाएर अनावश्यक विवाद गराएको गत ६ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा हासमिले प्रस्ट पारेका थिए।

अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट संजीव र कृष्ण गरी दुई जना कार्यालय प्रमुख कार्यरत छन् र दुवैबीच चर्को विवाद रहेको छ ।  मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट कृष्ण  साहलाई फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्री सिंहलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि मन्त्री यादव र प्रदेश सांसद साहको दबावका कारण उनले फिर्ता पठाउन नमानेको अध्यक्ष हासमिले बताए ।

संजीव सिंह एघारौ तह र कृष्ण साह दशौ तहका कर्मचारी हुन् ।  सिंह सिनियर कर्मचारी रहेकोले मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टको अख्तियारी दिनुपर्ने अध्यक्ष हाशमीको माग छ ।