विकास निर्माणको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि कानुनी आधार आवश्यक छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएको छिन् । 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कानुनी आधार प्रदान गर्र्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेश गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो । मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी गराईन्। हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफनै ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कुन ढङ््गबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताईन् । 

अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जानकारी दिईन् । उनले भनिन्, “विधेयक पारित भएसँगै विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधार, अनुगमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र मापदण्ड निर्धारण हुनेछ ।”