प्रजातन्त्र दिवस : नेपालीहरु राणाशासनको रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बनेको दिन

काठमाडौँ । फागुन ७ नेपालमा एक सय चार वर्षको जहानियाँ र निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएको ऐतिहासिक दिन । यस दिन मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने शहीदहरुको स्मरण गर्ने दिन । 

त्यस्तै नेपाली नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिबाट आफूले चाहेको शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आधारशिला खडा गरेको दिन पनि । त्यसैगरी फागुन ७ मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको ढोका खुलेको दिन । त्यसैले यस दिनलाई नेपालमा गएको सात दशकयतादेखि प्रजातन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ ।

अहिलेको विश्व प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । अघिल्लो दशक मध्यपूर्वी देशहरुमा आएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्तिको पछिल्लो सङ्घर्षको उदाहरण हो । यो अभ्यास विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै नागरिकले चाहेको उत्तम व्यवस्था हो भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो । निर्वाचनमार्फत् आफैँले चुनेका प्रतिनिधिहरुको शासन व्यवस्थाको पक्षमा वर्तमान विश्व रहेकाले समय समयमा कुनै देश तथा क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन हुने गरेको समाचार हामीले सुन्ने गरेकै छौँ । नागरिकहरुले आफ्ना आवाज विविध माध्यमबाट मुखरित गरेर लोकतान्त्रिक शासनका पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन् । 

तर आजभन्दा सात दशकअघिको सङ्घर्षको कुरा गर्दा नागरिकले प्रजातन्त्रका लागि कसरी आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न सकेका थिए भन्ने कल्पना मात्र पनि कति कठिन छ । त्यो समयको नेपालका नागरिकमा पनि देशमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ भन्ने कुराको चेतना सम्मानयोग्य छ । हुन त अहिले पनि प्रजातन्त्रका लागि समय समयमा आन्दोलन हुने गरेको छ र नागरिक सडकमा आउने गरेका छन् । जस्तो कि विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनका पनि हामी नै प्रत्यक्षदर्शी मात्र होइन सहभागी नै हौँ ।

 तर आफ्नाविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई नै मृत्युदण्ड दिन्थे राणाशासकहरु । चार शहीदलाई दिइएको मृत्युदण्ड यसैको एउटा प्रमाण हो । त्यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताविरुद्ध नागरिक सडकमा ओर्लिएर कसरी सङ्घर्ष गरे होलान् रु त्यसैले पनि यो सङ्घर्ष र क्रान्तिको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट र महत्वपूर्णस्थान रहीआएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय यही सङ्घर्षको उपज हो ।

यही क्रान्तिबाट मुलुकमा एक सय चार वर्षसम्म कायम रहेको जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक, राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यस दिनलाई नेपाली जनता राणाशासनका रैतीबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक बन्ने बाटो प्रशस्त भएको दिनका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले लोकतन्त्र भनौँ या गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ढोका पनि यही परिवर्तनले खोलिदिएको हो । आधुनिक सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जगको शिला २००७ सालको क्रान्ति हो भन्दा कुनै गल्ती हँुदैन । बरु त्यो सात दशक पुरानो सङ्घर्षको कथा आधुनिक नेपालको स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलनको एक गतिलो प्रेरणा हुनसक्छ ।

 अहिले आ–आफ्ना हातमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना आवाज उठाउने, मिडियाबाटै आन्दोलन गर्ने र असङ्ख्य नागरिकसम्म पर्‍याउने समाजले २००७ सालको सङ्घर्षको कल्पना मात्र पनि अहिलेको प्रेरणा बन्न सक्दछ । तर इतिहासको अध्ययनले त्यति कठोर र महत्वपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न भने सकेको देखिँदैन । 

जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको सो व्यवस्था एक दशक नपुग्दै गुम्न पुगेको थियो । विसं २०१७ को राजा महेन्द्रको प्रतिगामी कदमबाट त्यस समयको शिशु प्रजातन्त्र गुमेर देशमा पुन: दलबिहीन कठोर राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको थियो । पछि पनि नेपाली नागरिकलाई जनअधिकार पुन:प्राप्तिका लागि पटकपटक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हामीले देखे भोगेका छौँ । 

नेपाली जनताले लोकतन्त्र र समुन्नत समाज स्थापनाका लागि गरेका त्याग र बलिदानको परिणामस्वरुप अहिले देश सङ्घीयता र गणतन्त्रसम्म पुगेको छ । यसैको परिणामस्वरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको नयाँ संविधान पनि नेपाली नागरिकले पाएका छन् ।

त्यसो त नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट आफैँले चुनेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पाउने अपेक्षा सात दशक अघि नै गरेका थिए । यो एजेण्डा २००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित भएको भए पनि जनताको त्यो सपना पूरा हुनुको साटो उल्टै २०१७ मा दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना हुन पुगेको थियो । त्यही व्यवस्थाले मुलुकमा पूरै ३० वर्ष शासन गर्‍यो र पुन: २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाका लागि लड्नुपर्‍यो । त्यसपछि पनि नेपाली नागरिक २०६२ सालमा अर्को आन्दोलनका लागि जुट्नुपरेको थियो । 

तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि जारी भएको हालको संविधानले लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रिकृत अवस्थाबाट गुज्रेको शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी सिंहदरबारमा रहेको अधिकार, स्रोत र साधनलाई संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् नागरिकसम्म पुर्‍याएको छ । यो संविधानको मर्मअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने हो भने यसबाट विभिन्न समुदायको पहिचानको चाहना पूरा हुने मात्र होइन, राज्य प्रणालीमा जवाफदेहीताका साथै राज्यले दिनुपर्ने अवसरबाट बञ्चित भई पछाडि परेका वर्ग र समुदायको पनि पहुँच बढ्न गई समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनताको स्वीकार्यता स्थापित हुनेछ । 

यो व्यवस्थाले दिएको उपलब्धिमा हामीले विर्सनै नहुने अर्को एक महत्वपूर्ण पाटो भनेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो । विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको भोलिपल्टै राजधानी काठमाडौँबाट पहिलो दैनिक पत्रिका प्रकाशन भयो । देशवासीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको २४ घन्टाभित्रै निजी क्षेत्रबाट अर्थात् कुनै व्यक्तिको पहलकदमीबाट दैनिक पत्रिका प्राप्त गर्नुलाई मुलुकको प्रेस क्षेत्रले एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिन सक्दछ । त्यस समयका युवाकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘आवाज’ नामको दैनिक पत्रिका विसं २००७ फागुन ८ गते प्रकाशन गर्नुभएको थियो । यो दृष्टान्त पनि त्यस समय नागरिक आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न कति आतुर र इच्छुक थिए भन्ने कुराको एउटा गतिलो प्रमाण हो । 

मुलुकमा राणाशासन थियो । राणाशासन भनेपछि हाम्रो मानसपटलमा आइहाल्ने एउटा स्मृति हो– क्रुरता र निरङ्कुशता । नागरिकले त्यस शासनविरुद्धमा बोल्न र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँदैनथे । त्यस्तो शासन ढलेर मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको २४ घन्टाभित्रै दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्न कसरी सम्भव भयो होला रु जबकि राणा शासनको एक सय चार वर्षको अवधिमा करिब १३ वटा पत्रिका प्रकाशन भएका थिए । त्यो पनि अधिकांश अखबार नभई साहित्यिक थिए । 

राणाशासकको विरुद्धमा गएर कुनै पत्रिका प्रकाशन गर्न सक्ने अवस्था नै नभएकाले प्राय: सम्पादक नै उनीहरूले नै नियुक्त गर्दथे । त्यसको तुलनामा प्रजातन्त्रको अवधिमा हाते पत्रिकासमेत गरी करिब दुई सय पत्रिका प्रकाशन भएका थिए । 

यसरी अघिल्लो शासनका तुलनामा दश वर्षमै यतिका पत्रिका प्रकाशन हुनु सामान्य कुरा थिएन । देशको प्रेस जगतले यस्तो अभ्यास गर्न पाउने अधिकारको जग वास्तवमा २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बसेको हो । आधुनिक पत्रकारिता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको जग पनि २००७ देखि २०१७ को दशकमा बसेको मान्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताले सदैव देशको राजनीतिक शासन प्रणालीलाई पछ्याएको हुन्छ भन्ने तथ्यको प्रमाण यो भन्दा अर्को केही हुदैन । उदाहरणस्वरुप नेपालकै प्रजातन्त्र र प्रेसको उतारचढावलाई लिन सकिन्छ । जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ र मिडिया फस्टाएको पनि छ ।

 अनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुपस्थितिमा स्वतन्त्र प्रेस कल्पनामात्रको हुन्छ यथार्थ बन्न सक्दैन । त्यसैले २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि मात्र मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसको शिलान्यास भएको हो भन्दा हुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसले देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी हाल जारी रहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् जनताको जीवन पद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनसक्ने प्रेरणा सबैमा दिन सकोस् । व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन साधन हो । यो साधनका माध्यमबाट साध्य सिद्ध गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि कर्ताहरु आवश्यक पर्दछन् र ती कर्ता अर्थात् पात्र भनेका शासन व्यवस्थामा बस्ने व्यक्ति अर्थात् नेतृत्व हुन् । 

ती प्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधि पनि नेपाली नागरिकले समय समयमा गरेका क्रान्ति तथा सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाटै स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो । आजका दिनमा यो व्यवस्थालाई दिगो बनाउन र यसैबाट नागरिकका आशा आकाङ्क्षा पूरा गरी समृद्ध मुलुक स्थापना गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् । प्रजातन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।