वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ: उपसभापति गुरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको महाधिवेशनबाट गरेको सङ्कल्पअनुसार महासमिति बैठकलाई ‘नीति अधिवेशन’का रुपमा गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रस्तावको बारेमा प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिए । 

आइतबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको महासमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उपसभापति गुरुङले उपसभापति खड्का तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको प्रस्तावलाई चार समूहमा छलफल गरिने बताए । उनले महासमिति बैठकले अगाडि बढाएको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेका उपसभापति गुरुङले पार्टीको हरेक तहको कार्यसमितिलाई नीति र विधिमा बाँध्न महासमिति बैठकबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे  । प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस गर्दैगर्दा उठ्न नसकेको तप्कालाई उठाउने विधिका बारेमा पनि महासमिति बैठकमा छलफल भई मार्गनिर्देश हुने उपसभापति गुरुङको भनाइ थियो । 

“भ्रष्टाचार कायम रहेसम्म आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिँदैन, यसका लागि महासमिति बैठकले पनि उपयुक्त निर्णय गर्नेछ”,  उनले भने । बैठकले केन्द्रीय समितिले गरेका गल्ती कमजोरीलाई पनि सच्याउन मार्गनिर्देशन गर्ने र आगामी दिनमा उचित निर्णय गर्न सुझाव दिने उपसभापति गुरुङले बताए । 

हामी कोही पनि जनताका मालिक होइनौँ, सेवक हौँ भन्ने अनूभूति जनतालाई दिने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “१५औँ महाधिवेशन कहिले हुनसक्छ भन्ने पार्टी पंक्तिभित्र चासो हुन सक्छ, हामीले यसलाई मात्र होइन, जनतालाई छुने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ”, उपसभापति गुरुङले भने । 

सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि वडाध्यक्षदेखि मन्त्री पदमा रहेकासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकले पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पार्टीकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले महासमिति बैठकले पार्टीभित्र दुःख गरेका कार्यकर्तालाई न्याय पाउने व्यवस्था गरिनुुपर्नेमा जोड दिइन् ।