सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसको वहिरगमनपछि सातै प्रदेशमा बदलिँदै सत्तासमीकरण

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसकाे वहिरगमनपछि सातै प्रदेशमा सत्तासमीकरण बदलिने संकेत देखा परेको छ । यसको उदाहरण सुदुरपश्चिम र गण्डकी र कर्णालीमा देखा परिसकेको छ ।

सोमबार संघिय सरकारको सत्तासमीकरण बदली भए सँगै साते प्रदेशमा अब सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्योल पनि भएको छ । केन्द्रमा अहिलेसम्म चार दलीय गठबन्धन बनेको छ ।

केही दल अझै थप हुनसक्ने नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् । केन्द्रमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा बहुमत पुगेपनि सातमध्ये पाँच प्रदेशमा चार दलको गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।

कुन प्रदेशमा के छ अवस्था ? 

कोशी र कर्णालीमा माओवादी र एमालेको सङ्ख्याले सरकार बनाउन काफी देखिए पनि अन्त सरकार बनाउन गठबन्धनले अन्य दलको साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ । चार दलीय गठबन्धनमा रहेको रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति नै छैन ।

कोशीको प्रदेशसभा ९३ जना सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठन गर्न ४७ जना प्रदेश सांदस आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रैले पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिने प्रष्ट भएको छ ।

तर, कोशीमा कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्न सहज छैन । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यो धाराअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन गठबन्धनले पछि मात्र उनलाई समर्थन गरेको हो । धारा १६८ को पाँचवटै उपधारा प्रयोग भएर बनेको अहिलेको सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । 

मधेश प्रदेश

मधेशमा पनि नयाँ सिराबाट सरकार गठन हुने देखिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, जनमतले सत्ता गठबन्धन सामेलका लागि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पहिलो सर्त राखेको छ ।

जनमतले सहयोग नगरे पनि मधेशमा एमाले २४, जसपा १९, माओवादी ९, नागरिक उन्नमुक्ति एक, एक स्वतन्त्र वा रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसदको सहयोगमा सरकार बन्छ । तर, एमाले, जसपा र माओवादीको मात्र सरकार बनाउन दुई मत कम हुन्छ ।

एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नयाँ सरकारका लागि ५४ मत चाहिन्छ । तर, जसरी नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दुई मत कम हुन्छ, त्यसरी नै विपक्षी दल बन्न पुगेकाे कांग्रेस २३, जनमत १३, लोसपा ९ र एकीकृत समाजवादी ६ सिटलाई पनि दुई मत कम हुन्छ । अर्थात्, जनमत, लोसपा र नेकपा एसमध्ये कुनै दल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नभएमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्छ । 

बागमतीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी निर्णायक

बागमती प्रदेशमा सरकारका लागि राप्रपा र एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएका छन् । ११० सिट रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ मत चाहिन्छ । बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार जोगाउन राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीसँगै हाम्रो पार्टी नेपालको साथ चाहिन्छ ।

बागमतीमा संख्यात्मक रुपमा एमाले २७ र माओवादी २१ सिटले मात्र सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन । सात सिटको एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि ५५ सिट मात्र हुन्छ । यो अवस्थामा जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार टिकाउन राप्रपा १३ लाई सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ वा एकीकृत समाजवादीसहित नेमकिपाका तीन सिट र हाम्रो नेपाली पार्टी दुई सिट मध्ये एउटाको साथ चाहिन्छ ।

होइन भने ३७ सिटसहित पहिलो रहेको कांग्रेसले राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलाई लिएर ५७ सिट र्पुयाई सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छ । गत वर्ष एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा पनि बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको संयुक्त सरकार थियो । तर, पछि केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस सत्तामा आएपछि बागमतीबाट पनि एमाले बाहिरिएको थियो ।
गण्डकीमा राप्रपाको साथ चाहिने

एमाले–माओवादीलाई गण्डकीमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ चाहिने भएको छ । फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग सात ८ रहे पनि एकजना सभामुख रहेकाले सात मात्र गरी २९ मत मात्र छ । तर, सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो अवस्थामा गठबन्धनले दुई सिट रहेको राप्रपाको साथ लिनुपर्छ वा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस २७  सँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले गण्डकीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका एक सांसद मात्र छन् । माओवादीका कुल आठ सांसद रहे पनि सभामुख नन्दा गुरुङले सरकार गठनमा मत दिन पाउँदिनन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबी छ ।

लुम्बिनी र कर्णालीमा सहजै गठबन्धनको सरकार

गठबन्धनलाई लुम्बिनी र कर्णालीमा भने सरकार बनाउन सहज छ । कर्णालीमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने देखिए पनि लुम्बिनीमा भने नयाँ सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । तर, नयाँ समीकरण अनुसार ८७ सिट रहेको प्रदेश सभामा एमाले २९, माओवादी १० र  जसपाका तीन सलस्य रहेका छन । गठबन्धनमा रहने बताएको नाउपाको चार र जनमतको तीन सिट छ । यो अवस्थामा गठबन्धनसँग ४९ सिट पुग्छ । 

लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको मत चाहिन्छ । लुम्बिनीमा २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हो । यहाँ लोसपा र एकीकृत समाजवादीका तीन–तीन तथा जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।

कर्णाली

यसैगरी, ४० प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा माओवादी १३ र एमाले १० सिटको सरकार बन्छ । सरकार बनाउन २० सिट चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेस १४ सिटसहित पहिलो रहे पनि प्रतिपक्ष बन्ने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् । 

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाह पदमुक्त हुने भएपछि सात सिटसहित तेस्रो रहेको नाउपाले सरकारमा दाबी गरिरहेको हो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक सदस्यको निधन भएपछि हाल ५२ सदस्य रहेका छन् । यहाँ सरकार बनाउन २७ मत चाहिन्छ । तर, एमाले–माओवादीको कुल मत २० मात्र छ । सदनमा दोस्रो ठूलो दल माओवादीका सभामुखबाहेक १० र एमालेका १० सदस्य छन् । सदनको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ सदस्य छन् । 

कांग्रेसका १८, नाउपाका सात र एकीकृत समाजवादीका चार सदस्य मिल्दा आवश्यक बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादी गठबन्धनतिर गए पनि कांग्रेस, नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक २७ सिट पुग्छ ।