न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पाैडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो सङ्घर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार ११४आँै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न घरबाटै संस्कार र सोच परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, “उत्पीडित, महिला, दलित एवं समावेशिताका लागि हामीले  अनुकरणीय संविधान पाएका छौँ ।” लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उत्पीडित, महिलाका अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग अपमानित भएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास जरूरी भएको बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विकासका विविध आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताविना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न असम्भव भएको बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग आवश्यक भएको बताए । “मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ, तथापि प्राकृतिक प्रकोप, लैङ्गिक हिंसा तथा गरिबीको प्रभाव महिलामा बढी परेको छ जसले गर्दा महिलाको जीवनयापनमा जटिलता आएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नारीको जीवनको सुरक्षा, रोजगारीमा अवसर दिएर श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी भएको छ ।” उनले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी महिला सशक्तीकरणमा योगदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

“संविधानले नारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हकको प्रत्याभूति गरेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ, महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय गरेको छ, संविधानले व्यवस्था गरेका महिलाका यी हक, अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।”
 
उनले महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधा तथा नीति कार्यक्रमबारे महिलाले नै जानकारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।