देश विकासका निम्ति स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबैले राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ

काठमाडौं। मुलुकको राजनीति हामीले कल्पना गरेकोभन्दा फरक ढङ्गले अघि बढेको छ । निर्वाचनमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्यसूची र प्रतिबद्धतासहितको चुनावी तालमेललाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए ।

सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै गठबन्धन भत्किने अवस्था बन्यो । फेरि जोडियो, अहिले पुनः भत्किएको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिप्रति देखिएको उत्साहलाई प्रमुख शक्तिबीच अहिले भइरहेका घटनाक्रमले निराशा पैदा गरेको छ । गठबन्धनका नाममा हुने यस्ता घटनाले जनतालाई धोका दिइरहेको महसुस हामीले गरेका छौँ ।

सङ्घीय संसद्को जारी विधेयक अधिवेशन भए पनि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सुस्त नै देखिएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अझै ४० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामी अहिले पनि मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणभन्दा सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छौँ । सदनका सम्पूर्ण कामकारबाही ओेझेलमा परेका छन् ।

राजनीतिक दलले संसदीय व्यवस्था र संसद्प्रति खेल्नुपर्ने भूमिका ओझेलमा परेको छ । सांसदको प्रमुख भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । कानुन निर्माणसँगै संसद्को अरु पनि भूमिका हुन्छ । जनता र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र विकासका विषयमा पनि सांसदको सहभागिता रहन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप लाग्छ । हुन त सांसद स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनुपर्ने हो ।

हामीलाई पनि कतिपय विषयमा चित्त बुझिरहेको अवस्था होइन, तर पनि दलको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले जति विधायकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो नभइरहेको अनुभूति छ ।

हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय प्रणाली उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको गरिमा र अभ्यासप्रति हामीलाई गौरव छ । संसदीय व्यवस्थाको संस्कारअनुसार हामीले यसलाई अघि बढाउन सकेनौँ । विगतका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका सहयात्रीबीच सदनमा हार्दिकताका साटो देखिइरहेको आरोप—प्रत्यारोपको घटना पक्कै पनि दुःखदायी छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक मानिएता पनि नेपालमा भने स्वार्थ केन्द्रित भएर त्यो हुने गरेको छ । आफूले गरेका सबै ठिक अरुले गरेका सबै बेठिक भन्ने चलन र मानसिकता दलहरूमा देखिन्छ । यो व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले थप सुदृढ र सुन्दर बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । यही व्यवस्थाबाट मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख परिवर्तनकारी दलहरू राष्ट्र निर्माण र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने मामिलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ, चुक्न हुन्न । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलाजस्तै एकढिक्का हुनुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक एजेण्ड समाप्त भएको छ । अब सबै शक्ति मिलेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ । देशलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, युवा र बौद्धिक शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सत्ताको खेल र राजनीतिक स्वार्थ नत्यागेसम्म मुलुक बन्दैन । आर्थिक, परराष्ट्र, रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा बसेर २० वर्षको खाका तयार पारेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भएमा नेपाली जनताको मुहारमा उज्यालो छर्न सक्छौँ । होइन, अहिलेकै जस्ता सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने अभ्यास जारी राखियो भने अझै अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

देशको प्रमुख शत्रुका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । त्यसो भएमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः सच्चिन्छ । भ्रष्टाचार किसान र मजदुरले गरेका छैनन् । जो टाठोबाठो छ, जसले पढेको छ, जसले नेतृत्व लिएको छ, तिनले नै भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो भनेको कि राजनीतिक दल छन् कि कर्मचारीतन्त्र छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई आधार बनाएर जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र भ्रष्टाचारमा निर्मम भएर उभिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार प्रमुख शत्रुका रूपमा छ । वडामा टोल विकास समितिदेखि राज्यको उच्च निकायसम्म भ्रष्टाचार छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सेवा र त्यागको भावना हुनुपर्छ । उदाहरण संसारको दिन्छौँ, आफू केही गर्दैनौँ । देशलाई विकासको शिखरमा पुर्याउन कति पुस्ताले त्याग गरे । त्यो मनन गर्नुपर्छ । यो पुस्ताले त्याग नगर्ने हो भने अर्को पुस्ताले पनि गर्दैन । समाज र राष्ट्रपति समर्पित भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र बलियो सरकार हुनुपर्छ ।

नेपाली जनताको चेतनासँग जोडिएकाले हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कस्तो व्यक्तिलाई नेता बनाउने, कस्तालाई नेतृत्वमा पठाउनेभन्दा पनि पैसा लिएर, भोज खाएर, विकाससँग साटेर मत हाल्ने अभ्यासले जरा गाडेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले निष्ठाको राजनीति ओझेलमा पर्छ, देश चल्न सक्दैन । केही सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले स्वच्छ छवि भएका, राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने भावना बोकेका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरौँ । इमान्दार रोजौँ ।

विश्व समुदायमा नेपालीको इमान, अनुशासन, साहस र बलिदानले ख्याति कमाएको छ, सम्मान पाएको छ । संसार अहिले नवीनतम् प्रविधिको अभ्यासमा छ । हामीले यहीँबाट विश्वलाई देखेका छौँ । प्रविधिले त्यो सम्भव गराएको छ । हामीले आफ्नो माटोप्रतिको भावना र राष्ट्रपतिको माया जगाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो ठूला सङ्ख्यामा युवा र बौद्धिक शक्ति बाहिर गइरहेको छ । जसले त्यहाँको माटो र बाटो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । युवा र विद्यार्थी विदेश पलायनले हाम्रो देश बनाउने कसले भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हामीले युवालाई राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत बनाउन सक्नुपर्छ । तलदेखि माथिसम्मकालाई यो देशमा केही गर्छु, एकछाकमात्रै खाएर पनि देश बनाउँछु भन्ने भावना जगाउनुपर्छ । विश्वका धनी देश पनि त्यत्तिकै बनेका होइनन्, त्यहाँका नेता तथा जनताको ठूलो मेहनत र तपस्या छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन र विश्वमा बेग्लै पहिचान बनाउन सक्ने नेपाली आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था बदल्न किन सक्दैनौँ भनेर अब बहसमा ल्याउनुपर्छ । त्यो सोच्ने बेला आइसक्यो ।

अहिलेसम्मको परिवर्तनमा नेपाली जनताको महत् योगदान छ । जनताका निराशा केही समयभित्रै अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हामी सबै देश बनाउन जुटौँ । हामी देश र जनताको हितका लागि इमान्दार भएर लाग्छौँ । तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबैले देशको चौतर्फी विकासका निम्ति राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ, देश बनाऔँ ।

सांसद थापाको परिचय

स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार–४ का स्थायी बासिन्दा सांसद राजु थापा २०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेसँगै राजनीतिमा सक्रिय छन् । विसं २०६५ मा नेपाल तरुण दल केन्द्रीय विभाग सदस्य तथा पार्टी महासमिति सदस्य भएका उनी२०७० मा संविधानसभा सदस्य हुन् । २०७८ सालमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका उहाँ २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।