भारतीय दलहरूले नेपाललाई प्रभाव पर्ने कस्ता चुनावी मुद्दा अगाडि सारेका छन् ?

काठमाडौं । भारत सरकारले अघि बढाएका परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेकी देशहरूसँग सोझै जोडिने कतिपय विषयले पनि अहिले सुरु भएको निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएका छन्।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले "छिमेक पहिलो" विदेशनीतिलाई निरन्तरता दिने बताएको छ भने विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीले नेपालसँगको सम्बन्धमा अहिले लिइएका कतिपय नीतिलाई परिवर्तन गर्ने बताएको छ।

विपक्षी दलहरूले अहिलेको सरकारले सैन्य सेवाको पुनर्संरचनासहितको उद्देश्यले ल्याएको भनिएको 'अग्निपथ' योजना खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अन्य कतिपय दलहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने वाचा गरेका छन्।

नरेन्द्र मोदी र भाजपाको योजना

तेस्रो कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा राखेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले ‘ग्लोबल साउथ’ को भारतको अग्रणी हैसियतलाई अझ सुदृढ बनाउने वाचा आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा गरेको छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेको ‘पाँच स’ को अवधारणामा अघि बढ्ने भाजपाको भनाइ छ। सम्मान, शान्ति, संवाद, सहयोग र समृद्धिलाई उसले सो अवधारणामा समेटेको छ।

‘मोदीकी ग्यारेन्टी’ नामक घोषणापत्रमा सोझै नेपालको चर्चा नगरिएको छैन। यद्यपि छिमेकलाई प्राथमिकता दिने विदेशनीतिलाई निरन्तरता दिने भाजपाको योजना छ।

घोषणापत्रमा लेखिएको छ, “हामी यो उपमहादेशको विश्वासिलो र जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहेर क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्धन र स्थिरता अनि समृद्धि सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागिरहने छौँ।"

विपद्सम्बन्धी प्रतिकार्य र मानवीय सङ्कटको अवस्थामा प्राथमिक प्रतिक्रिया जनाउने ‘भारत’ का रूपमा विश्वकै साझेदार बन्ने चर्चा सो दलले गरेको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनका माझ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहकार्य ओझेलमा परेको छ।

मोदीको दलले चुनावी घोषणापत्रमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूसँग सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने वाचा गरेको छ। हालैका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपालसँगको सहकार्यलाई उसको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको नीतिसँग जोड्ने गरेको पाइन्छ।

त्यसमा भारतीय विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको हब बनाउने चर्चा गर्ने क्रममा मात्रै दक्षिण एशियाको प्रसङ्गलाई समावेश गरिएको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, "अमृत काल उड्डयन गुरुयोजनाअन्तर्गत भारतलाई दक्षिण एशियाको उड्डयन ‘इकोसिस्टमको’ प्रमुख स्थानमा पुर्‍याइने छ।"

खनिज सुरक्षामा साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको सो चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ हिमालय क्षेत्रका नदीनालाको चर्चा गरिएको छ।

“हामीले छिमेकी देशहरूसँग हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीहरूको रणनीतिक व्यवस्थापनका लागि साझेदारी गर्ने छौँ। हाम्रो ध्यान बाढीको विध्वंसात्मक प्रभावलाई कम गर्न समग्रतामा कदम चाल्नु र सस्तोमा बिजुली पुर्‍याउन जलविद्युतीय ऊर्जालाई उपयोग गर्नु हुने छ।”

अयोध्यासहित देशभरिका धार्मिक स्थलको प्रवर्धन गर्ने वाचा सो दलले गरिरहँदा उसको चुनावी घोषणापत्रमा भगवान् रामसँग जोडिएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरूमा रहेका भौतिक र अभौतिक सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण र प्रवर्धन गर्ने वाचा गरिएको छ।

रामजानकी विवाहसहितका कारणले अयोध्या र जनकपुरबीच विशेष धार्मिक सम्बन्ध छ र यसअघि नै नेपाल र भारतले 'रामायण सर्किट' विकासका लागि काम गर्ने बताउँदै आएका छन्।

हालैका वर्षहरूमा चीनसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपन रहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावअघि सीमाक्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको असहजता तत्कालै हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सुरक्षा फौजहरूलाई अस्त्र, उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित बनाउने बताएको मोदीको दलले सीमाक्षेत्रलाई विगतका सरकारले गम्भीर उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ।

त्यस्तो "गम्भीर त्रुटिलाई" आफूहरूले सडक, रेल्वे, टेलिकम टावर, अप्टिकल फाइबर र विद्युत् सञ्जाल निर्माण गर्न थालेर सच्याएको भन्दै सो दलले चीन, पाकिस्तान र म्यान्मारसँगको सीमामा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेको छ र हालैका वर्षमा नेपाल र भारतले पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेकपोस्ट र सीमा सडकजस्ता पूर्वाधारहरू सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको पाइन्छ।

विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टी के भन्छ ?

यसपालिको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीले नेपालजस्ता निकटतम छिमेकीप्रति "अधिक ध्यान’" दिने वाचा गरेको छ।

मुलुक स्वतन्त्र भएयता विदेशनीतिमा कायम सहमतिप्रति भाजपा नेतृत्वको सरकारले "उल्लेखनीय विचलन’" देखिएको भन्दै उसले भनेको छ, “नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धको प्रधानतालाई कङ्ग्रेसले फेरि स्थापित गर्ने छ र त्यसलाई आफ्नो पारस्परिक लाभको लागि बलियो बनाउने छ।”

विगतमा कङ्ग्रेस पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा दिल्लीबाट सरकार वा राज्यप्रमुखको तहमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म नेपालको भ्रमण भएको थिएन।

सन् २००६ मा नेपालका संसद्‌वादी दल र तात्कालिक माओवादी विद्रोहीहरूबीच शान्ति सम्झौता हुनुअघि देशभरि राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो।

उक्त आन्दोलनअघि संसद्‌वादी दलहरू र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भारतले भूमिका खेलेको तात्कालिक भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पछि सार्वजनिक गरेका थिए।

यस पटकको चुनावी 'न्यायपत्र' मा उसले परराष्ट्र सम्बन्धमा निरन्तरता पुष्टि हुने गरी काम गर्ने बताएको छ। मोदी सरकारले ल्याएको 'अग्निपथ' योजनालाई समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता उक्त दलले गरेको छ।

“कङ्ग्रेसले अग्निपथ योजनालाई समाप्त गर्ने छ र सबै सैनिकका लागि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने गरी सेना, जलसेना तथा वायुसेनाले अपनाउने सामान्य भर्ती प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्ने छ।”

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सुरक्षा निकायमा हुने भर्तीलाई लिएर भारतमा असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चुनावअघि उक्त योजनामा केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएका थिए। उक्त योजना आएपछि नेपालबाट भारतीय सेनामा भइरहेको गोर्खा भर्ती पनि रोकिएको छ।

अरू दल के भन्छन् ?

कङ्ग्रेससहितका दुई दर्जन पार्टीहरू मिलेर 'इन्डियन न्याश्नल डेभलप्मन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स' (इन्डिया) नामक गठबन्धन बनेको भए पनि त्यसमा आबद्ध सबैले एउटै घोषणापत्र ल्याएका छैनन्।

नेपालको पूर्वी सीमा जोडिएको पश्चिम बङ्गालमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको तृणमुल कङ्ग्रेस पनि अग्निपथ योजना समाप्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।

सीमा सुरक्षा बललाई परिचालन गर्ने विद्यमान कार्यादेशमा परिवर्तन गरी बङ्गालमा पुरानै १५ किलोमिटरको हद कायम राख्ने भनेको छ। अहिले सीमा सुरक्षा बल द्विदेशीय सीमाको ५० किलोमिटर भूभागसम्म खट्न पाउँछ।

साथै उक्त राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने क्षेत्रमा सडक र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेर मानिसहरूको जीवनस्तरलाई सुधार गर्ने वाचा गरेको छ।

तृणमुल कङ्ग्रेसकी नेत्री ममता बनर्जी पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री हुन् र त्यहाँ नेपालीसहित सन्थाली र राजवंशीसहितका भाषालाई दोस्रो आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइएको छ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य बिहारका भूतपूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवको राष्ट्रिय जनता दलले पनि अग्निपथ योजनालाई निरन्तरता दिने बुँदा घोषणापत्रमा राखेको छ।

उक्त दलले बिहारलाई विशेष हैसियत दिने भन्दै त्यहाँ ५०० भारतीय रुपैयाँमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।

त्यसबाहेक बिहारमा पाँचवटा विमानस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ। तीमध्ये एउटा नेपाल-भारत सीमामा पर्ने रक्सौलमा रहने उक्त दलको भनाइ छ।

पश्चिम बङ्गालको सिलिगुढीमा अवस्थित बागडोग्रा विमानस्थलले अहिले पनि पूर्वी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई भारत यात्रामा सघाउ पुर्‍याइरहेको पाइन्छ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा फाटो देखिएको भन्दै अमेरिकासँगको भारतको निकटतालाई अन्त्य गर्ने र सार्कजस्ता संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सो दलले छिमेकसम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने भनेको छ। साधरणतया भारतको विदेश सम्बन्ध निर्धारणमा 'साउथ ब्लक' पनि भनिने त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

अझ त्यसमा पनि देशभित्रका सुरक्षा निकायसहित विभिन्न निकायहरूको राय लिएपछि मात्रै रणनीतिक कदमहरू चालिने जानकारहरू बताउँछन्। बीबीसी