सन्दर्भ गणतन्त्र दिवसः मेरो र आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ:उपाध्यक्ष शाक्य (अन्तर्वाता)

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संविधानमार्फत तीन तहको संरचना बनेको छ भने विभिन्न हक र अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि विभिन्न हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । गणतन्त्र स्थापना र संविधान लेखनमा विभिन्न आन्दोलनमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले०)उपाध्यक्ष एवम् वाग्मती प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता कालिका खड्काले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हालसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र र संविधानको मर्मअनुरुपको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भयो । यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । विसं २०६२र६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । पछि संविधानसभामार्फत समानुपातिक समावेशीसहितको नेपालीको संविधान जारी भयो । यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । संविधानले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । यो उपलब्धि अग्रजहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, बिपी कोइरालादेखि मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमानसिंह सबैको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको हो । ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । तीन तहको सरकारमार्फत मुलुकको समृद्धि र विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, देशको विकास गरी जनतामा खुसी बनाउने गरी जीवनमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेपछि मात्र हामी समाजवादतर्फ पुग्छौँ । राजनीतिक दलहरुबीच अहिले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेको देखिँदैन । सामाजिक चिन्तन र कार्यशैली पनि उस्तै छ । परम्परागत शैलीबाट संसद् चलिरहेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र समाजवादको लक्ष्यमा हामी पुग्छाँै । सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ । जनतामा खुसी दिन सक्छाँै ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशिता र समानुपातिकताका आधारमा न्याय र समानताको सुनिश्चितता हुन्छ । हाम्रो संविधानले ती व्यवस्था प्रबन्ध पनि गरेको छ, तर सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन । के कारणले यस्तो हुन गयो ?

नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भएको देश हो । राज्य शासनमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तै मधेसी, दलित, महिला र पुरुष सबै समान छन् भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छ । तर अहिले कानुन बन्न नसक्दा सबैले अवसर नपाउने अवस्था छ । पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले पनि हावी छ । महिलाले अहिले पनि महत्वपूर्ण पद पाउन कठिन हुने अवस्था छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सामन्तवादी सोच अझै कायम छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने विषयमा पनि कञ्जुस्याइँ हुने अवस्था छ । महिलाहरु सधँै अन्यायमै परिरहेका छन् । संविधानलाई आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्छ । काम भइरहेको छ, तर पर्याप्त भएको छैन । पार्टीगत हिसाब र राज्यका हरेक निकायमा पहिलाको तुलनामा केही सुधार भएको छ तर त्यो पर्याप्त हुनसकेको छैन ।

नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधान जारी भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर अहिले पनि समाजमा महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने मात्रै सोच हावी छ । महिलालाई अधिकार दिने विषयमा संविधान धेरै अगाडि छ । संविधानमा हामीले महिलाका हकसम्बन्धी धेरै कुरा समावेश गरेका छौँ । संविधानमा उल्लेखित हक र अधिकारलाई मात्रै आत्मसात् गर्न सकियो भने धेरै काम हुन्छ । संविधानअनुसार राजनीतिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र समृद्ध तुल्याउन यहाँको सुझाव वा सन्देश के छ ? त्यसमा यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

सङ्घीयता, लोकन्त्रत र गणतन्त्रप्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । सांस्कृतिक रुपान्तरण, मुलुकको विकास निर्माणमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संविधानमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र आमनागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुजरुरी छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । बरु स्थानीय तहमा ध्यान अलि गएको छ, तर प्रदेशलाई खास ध्यान दिएको देखिँदैन । तीन सरकारलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । संविधानमा तोकेको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको अवस्था छैन । यस्तो भयो भने प्रदेश कमजोर हुन्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि तहगत अधिकार तत् ठाउँमा दिनुपर्छ । जुन संविधानमै व्यवस्था गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण भनेका छौँ । त्यो भनेको दृष्टिकोण हो । सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि प्रस्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिरहेको छु । ठूलो बलिदानीबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कमजोर बनाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । यो देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्छ ।

सरकारको अस्थिरतासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरुमा गठबन्धन अदलीबदली छिटोछिटो हुने र दल विभाजनसम्म हुने गरेको छ, यो शृङ्खला कहिलेसम्म जाला ?

यो प्रक्रिया राम्रो होइन । नेपालको विकास र समृद्धिमा यस्तो परिपाटीले सहयोग गदैन । मुलुकको विकास र अस्थिरताका लागि स्थायी सरकारको जरुरी छ । दलहरु फुटेर होइन जुटेर सहमति र सहकार्य गरे मात्रै मुलुकको उन्नति हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि यहाँको दलको भूमिका र कार्यसूची रहन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले०)को उपाध्यक्षका रुपमा मैले काम गरिरहेको छु । एमालले अहिलेसम्म लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको संरक्षण र समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ । कमीकमजोरी देखापरेको अवस्थामा पनि महसुस गरेर नयाँ रणनीति बनाएर, एकार्कामा सहयोग, सद्भावका साथ अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि एमाले प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।

स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह हुन नसकेको भनिन्छ । यसमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ?

पहिलो कुरा त स्वार्थ छाड्नुपर्छ । स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न जरुरी छ । कहाँ कुन कुराको अभाव छ । त्यो ठाउँमा त्यो दिन जरुरी छ । प्रदेशहरुमा पनि कुन ठाउँमा के आवश्कता छ । त्यो आवश्यकताअनुसार पहुँच पु¥याउन जरुरी छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेस प्रदेश पछि परेको छ । यसमा यहाँको के धारणा छ र?

मधेस प्रदेश पछाडि परेको होइन । पछाडि पारिएको हो । हामीले त्यहाँको स्रोत र साधनको उचित परिचालन गर्न सकेनाँै । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई गुणस्तरीय बनाउन सकेनौँ । स्रोत र साधानको समुचित वितरण तथा चौतर्फी विकास निर्माणका लागि सामूहिक पहलकदमी जरुरी छ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नातावादको गुनासो सुनिन्छ । के यही शैलीमा जाँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढ्न सक्छ त ?

दलभित्र होस् वा सत्तामा होस् सङ्कीर्णताको समस्या छ । मेरो र आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले पनि अनावश्यक चलखेल हुने काम भइरहेकै छ । यस्तो तरिकाले हामीले त्यो काम गर्न हुँदैन । स्वच्छता र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हजुरलाई केही भन्नु छ ?

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भएको छ । यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको दुःख, कष्ट, ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई हामी सबैले मिलेर संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसलाई जोगाउन सकियो भने हामी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छौँ । देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्छौँ ।