सुकुमवासीको मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुमवासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादामाथि असर पर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र अहिले त्यहाँबाट समेत हटाउने तयारी भइरहेको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले बस्ती हटाइएयता सुकुमवासीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुरुमा पाँच दिनको सूचना दिइएको र त्यसपछि थप सात दिनको समयावधि तोकिएको तथ्य फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिनु, त्यहाँबाट हटाउने तयारी गर्नु, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगर्नु तथा उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति राज्यका निकायले आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु चिन्ताजनक अवस्था हो।

यस्ता गतिविधिले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने आयोगको ठहर छ।

आयोगले सुकुमवासी व्यवस्थापनका क्रममा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा २०६६ सालदेखि २०८३ वैशाख २५ गतेसम्म सात पटक सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिसकेको पनि स्मरण गराएको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा आयोगले सुकुमवासीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको पूर्ण सम्मान गर्दै कुनै पनि निर्णय वा कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।