संघीय बजेटमा कर्णाली- मार्सीधान, करिडोरदेखि आधुनिक शहर निर्माणसम्म

सुर्खेत । संघीय सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ ।

कर्णालीसहित मधेस प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ ।

आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना सङ्घीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ ।

सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । सङ्घ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ ।

साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ ।

यस्तै, उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालू आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगङ्गाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन ।

विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

विद्युत् उत्पादनतर्फ चार सय १७ मेगावाटको नलसिंगाड, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी करिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

कर्णालीवासीको महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको बताए । ‘बजेटले लगानीकर्तालाई पनि कर्णाली जाने आकर्षण बढाएन’, उनले भने, ‘बजेट विनियोजनले कर्णालीलाई अहिले पनि उपेक्षा गरेको छ । यो प्रवृत्तिले कर्णालीको अपेक्षित विकास कसरी सम्भव छ ?’ –रासस